
Unopposed Corporator: राज्यातील महापालिका निवडणुकीपूर्वीच मोठी घडामोड घडली आहे. राज्यात 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहे. याविरोधात आता विरोधकांनी शड्डू ठोकले आहे. मनसे बिनविरोध नगरसेवकांविरोधात हायकोर्टात धाव घेणार आहे. दबाव आणून आणि पैसे वाटप करून इतरांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आता याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाही जागा झाला आहे. निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे बिनविरोध नगरसेवकांना घाम फुटण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे महापालिका निवडणुकीवर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही निवडणूक न्यायालयीन कचाट्यात अडकणार का? असा सवाल विचारल्या जात आहे.
निवडणूक आयोगाला आली जाग
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत 67 उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांनी काहुर उठवले. काल खासदार संजय राऊत, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनी याप्रकारावर चिंता व्यक्त केली. याठिकाणी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना धमक्या, पैसे वाटप आणि इतर आमिषं देऊन उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने थेट चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उमेदवारी मागे घेण्यामध्ये दबाव, धमकी आणि आमिषांचा वापर झाला का याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग नेमण्यात आला आहे.
निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश
दरम्यान या सर्व घडामोडींमुळे बिनविरोध उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांचे नगरसेवक पद औटघटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधी उमेदवारांना जबरदस्तीने अथवा दबावाखाली नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावले का, याची सखोल चौकशी होणार आहे. याप्रकरणी चौकशी आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत बिनविरोधकांचा निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चौकशी आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच बिनविरोध उमेदवारांचा, नगरसेवक पदाचा निकाल जाहीर करण्यात येईल. दरम्यान याप्रकरणात गडबड आढळल्यास तिथल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई करण्यात येणार आहे.
मनसे जाणार न्यायालयात
कल्याण-डोंबिवली,पिंपरी-चिंचवड,जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत. याठिकाणी दबावामुळे माघार घ्यावी लागल्याचा दावा काही विरोधकांनी केला आहे. विरोधी पक्षांनी त्यावरून निवडणूक आयोगासह सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. राज ठाकरे यांनी सुद्धा आतापर्यंत इतके बिनविरोध उमेदवार पहिल्यांदाच पाहत असल्याचे म्हटले. तर याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचे मनसे नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल आता राज्य निवडणूक आयोगानेही घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे याप्रकरणी महापालिका निवडणूकही न्यायालयीन कचाट्यात अडकणार का, असा सवाल केल्या जात आहे.