12 निलंबित आमदार पुन्हा एकवटले; देवेंद्र फडणवीसांच्या निवासस्थानी खलबतं सुरू

भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन राज्यपालांनी त्यांना दिलं. (devendra fadnavis)

ashish shelar

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Jul 07, 2021 | 11:37 AM

मुंबई: भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन राज्यपालांनी त्यांना दिलं. त्यानंतर आता हे सर्वच्या सर्व बारा आमदार पुन्हा एकदा एकवटले आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी हे आमदार जमले असून पुढील रणनीतीवर खलबतं सुरू झाली आहेत. (maharashtra suspended mla meeting with devendra fadnavis)

आज सकाळी 11च्या सुमारास निलंबित बाराही आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर या निवासस्थानी जमले आहेत. पुढील रणनीती काय ठरवायची याबाबतची चर्चा करण्यासाठी हे आमदार फडणवीस यांच्या निवासस्थानी जमले आहेत. या बैठकीत कोर्टात जाण्यावर चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यासाठी कायदेशीर पर्याय काय आहेत? कोर्टात बाजू कितपत टिकून धरेल, केरळ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय सांगतो, आदी बाबींवर यावेळी चर्चा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

माफी मागणार?

कोर्टात जायचं नसेल तर अन्य काय पर्याय उरतात यावरही या बैठकीत खल होणार आहे. काही दिवस शांत बसून विधानसभा अध्यक्षांची माफी मागून निलंबन वापस घ्यायला लावायचे की वर्षभर निलंबित राहून जनतेत जाऊन ठाकरे सरकारविरोधा रान पेटवून द्यायचं यावरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.

कोर्टात जाणं कितपत योग्य? तज्ज्ञ काय म्हणतात?

निलंबित आमदार कोर्टात गेल्यास काय होऊ शकते, यावर अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी यांनी भाष्य केलं. सभागृहाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये दखलअंदाजी करण्याचे न्यायव्यस्थेलाही घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन निलंबित आमदारांना खूप उपयोग होईल असे वाटत नाही. सभागृहाला माफी मागितली व सभागृह अध्यक्ष/सभापती यांनी माफ केल्यास निलंबन मागे घेण्यात येऊ शकते. भाजप आमदारांनी सभागृहात गैरवर्तन केले हे नक्की व स्पष्ट आहे. गैरवर्तन करणाऱ्यांचे वर्तन खपवून घेतले जायला नको, असं केरळच्या एका अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य महत्वाचे केलेले आहे, याकडे सरोदे यांनी लक्ष वेधलं.

न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही

निलंबित आमदार कोर्टात गेल्यास काय होऊ शकते, यावरही सरोदे यांनी भाष्य केलं. सभागृहाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये दखलअंदाजी करण्याचे न्यायव्यस्थेलाही घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन निलंबित आमदारांना खूप उपयोग होईल असे वाटत नाही. सभागृहाला माफी मागितली व सभागृह अध्यक्ष/सभापती यांनी माफ केल्यास निलंबन मागे घेण्यात येऊ शकते. भाजप आमदारांनी सभागृहात गैरवर्तन केले हे नक्की व स्पष्ट आहे. गैरवर्तन करणाऱ्यांचे वर्तन खपवून घेतले जायला नको, असं केरळच्या एका अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य महत्वाचे केलेले आहे, असंही सरोदे यांनी सांगितलं. (maharashtra suspended mla meeting with devendra fadnavis)