AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

लॉकडाऊनच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, 80 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी ठेवण्याचे आदेश

राज्यातील उत्पादकांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली आहे. (medical mandatory supply of 80 percent oxygen)

लॉकडाऊनच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, 80 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी ठेवण्याचे आदेश
80 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी ठेवण्याचे आदेश
| Updated on: Mar 30, 2021 | 3:49 PM
Share

मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा 80 टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी 20 टक्के  करावा, असे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहे. राज्यातील उत्पादकांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली आहे. येत्या 30 जूनपर्यंत संपूर्ण राज्यात हे  आदेश लागू राहणार आहे. (Mandatory supply of 80 percent oxygen for medical use health department order)

ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण 

राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्येत कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढवण्याचे निर्देश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरिता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.

रुग्णालयांना लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य

राज्यातील ऑक्सिजनची गरज वाढली आहे. त्यामुळे साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने ऑक्सिजन उत्पादित करण्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी 80 टक्के पुरवठा हा वैद्यकीय वापराकरिता ठेवावा. तर उर्वरित 20 टक्के औद्योगिक वापराकरीता पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य द्यायचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला 80 टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचाही पुरवठा करावा, असे स्पष्ट निर्देश या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.

30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न औषध प्रशासन आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे. (Mandatory supply of 80 percent oxygen for medical use health department order)

संबंधित बातम्या :

लॉकडाऊनवरुन बेबनाव सुरुच, आधी टोपे म्हणाले, माणसं महत्त्वाची, आता पटेल म्हणतात, लॉकडाऊन पर्याय नाही

मुंबईत आता घरोघरी जाऊन लसीकरण?; पालिकेने मागितली राज्यसरकारकडे परवानगी

धार्मिक आस्थांचं पालन घराच्या उंबरठ्याच्या आत करा; अजितदादांचा पोलिसांना कानमंत्र

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.