एका नोंदीवर कुटुंबातील सदस्यांनाही आरक्षण मिळणार, आरक्षणासाठी अर्ज करा; मनोज जरांगे यांचं आवाहन

मुंबई | 26 जानेवारी 2024 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा नवी मुंबईच्या वाशी येथे धडकला आहे. त्यांच्या मोर्चाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर जाण्यावर ठाम आहेत. त्यांनी आझाद मैदानात आंदोलनासाठी येऊ नये यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज वाशी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी या शिष्टमंडाने मनोज जरांगे यांना सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबतचा नवा जीआर दाखवला. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सर्वांसमोर येऊन भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यात मराठा समाजाच्या 57 लाख नागरिकांच्या ओबीसी नोंदी सापडल्याची माहिती सरकारने आपल्याला दिल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे 37 लाख नागरिकांना ओबीसी जात प्रमाणपत्राची वाटप करण्यात आल्याची माहिती जरांगेंना सरकारने दिली. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही आता ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे या नागरिकांनी आरक्षणासाठी अर्ज करावं, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला केलं.

“५४ लाख नोंदी सापडल्या तर मराठा ओबीसी आरक्षणात असलेल्या तर ते प्रमाणपत्र वाटप करा. ज्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या. नोंद नेमकी कुणाची आहे. हे माहीत करायची असेल तर ग्रामपंचायतीला नोंदी असलेला कागद चिटकवला पाहिजे. तरच तो अर्ज करू शकेल. सरकारने असं सांगितलं काही लोकांनी अर्ज केला नाही. पण नोंद सापडल्याचं माहीत नसेल तर मग तो अर्ज करेल कसा, असं आपलं म्हणणं होतं. त्यामुळे शिबीर लावण्याच्या मी त्यांना सूचना केल्या. सरकारने ग्रामपंचायतीत नोंदी लावण्यास सुरु केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळेल. ज्या नोंदी मिळाल्या त्याच्या कुटुंबीयांना त्याच नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची आपण मागणी केली. एका नोंदीवर एका गावात १७० लोकांना फायदा झाला. पण आपण एका नोंदीवर ५ जरी फायदे झाले तरी दोन कोटी मराठा आरक्षणात जातो. जर ५४ लाख नोंदी मिळाल्या तर त्यांना प्रमाणपत्र द्या, वंशावळ जोडायला समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. वंशावळी जुळल्यावरही प्रमाणपत्र शंभर टक्के मिळणार आहे”, अशी ग्वाही मनोज जरांगे यांनी दिली.

‘५४ लाख नव्हे तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या’

“नोंदी मिळाल्या त्याच्या कुटुंबीयांना प्रमाणपत्र मिळवायचं असेल तर तुम्हाला अर्ज करायचा आहे. नोंदी मिळवण्यासाठी सहकार्य करायचं आहे आणि अर्ज करून प्रमाणपत्रही मिळवून घ्यायचं आहे. आपल्याला ज्याची नोंद मिळाली त्यांनी तातडीने अर्ज भरून प्रमाणपत्र घ्या. चार दिवसातच प्रमाणपत्र वितरीत करा, असं मी सरकारला सांगितलं होतं. सामान्य प्रशासनाचे सचिव म्हणतात, ५४ लाख नव्हे तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या. मधला मराठ्यांचा दणका बसला आणि त्यात या नोंदी वाढल्यात. ५४ लाख नोंदी मिळाल्या प्रमाणपत्र द्या, असं सांगितलं. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिलंय. त्यांनी ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्याचंही एक पत्र आपल्याला दिलं. आपलं म्हणणं आहे, मग बाकीच्या कशाला ठेवले. त्यांचं म्हणणंय वंशावळी जोडायच्या आहेत. त्यासाठी समिती गठीत केली आहे”, असं जरांगे म्हणाले.

‘शिंदे समिती बरखास्त करायची नाही’

“एक मुद्दा क्लिअर झाला. ज्या लोकांना प्रमाणपत्र दिलं त्यांचा डेटा मागितला आहे. नेमकं कुणाला दिलं हे कळेल. डेटा लावून धरणं हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. मुद्दा प्रमाणपत्राचा आहे. अंतरवलीत असताना हे साांगितलं असतं तर जमलं नसतं का. उगाच खोड्या करून ठेवल्या. दुसरं शिंदे समिती बरखास्त करायची नाही. या समितीने अविरत काम करायचं. त्यांनी मराठवाड्यात शोध घ्या. त्यांनी समितीला दोन महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. आपण वर्षभर मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यांनी टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देणार असल्याचं सांगितलं”, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली.

‘५४ लाख लोकांचे सगे सोयरे यांना आरक्षण द्यायचं’

“ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या गणगोतातील सर्व सोऱ्यांना त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायचं. त्याचा अध्यादेश आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय त्या सोयऱ्यांचा त्या नोंदीच्या आधारे फायदा होणार नाही. त्यात काय झालंय, सर्व सोऱ्यांबाबतची अधिसूचना काढा. अध्यादेश महत्त्वाचा आहे. ५४ लाख नोंदी आणि त्या ५४ लाख लोकांचे सगे सोयरे यांना आरक्षण द्यायचं आहे, त्यांची नोंद नाही. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळालं त्याने शपथ पत्र द्यायचं की हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारे त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. त्या शपथ पत्राच्या आधारे लगेच प्रमाणपत्र द्यायचं. त्यानंतर त्याची चौकशी करा. तो जर खोटा पाहुणा असेल तर आरक्षण देऊ नका. शपथपत्र १०० रुपयांच्या बाँडवर घ्या. त्यात आमचे पैसे चालले. बाँड पेपर मोफत द्या. सरकारने हो म्हटलंय”, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.