मराठा आरक्षण: हायकोर्टात अटीतटीचा सामना!

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत आज मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधातल्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी होणार आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. मात्र या आरक्षणाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. मात्र राज्य सरकारने 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात आहे, असा दावा गुणरत्न सदावर्तेंचा आहे.

दुसरीकडे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही मेगाभरतीबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मेगाभरतीपूर्वी सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करावं, शिवाय राज्यात सध्या तीन लाख कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यात मराठा समाजातील तरुणांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे आधी त्यांना सेवेत घ्या, असं या सर्व कंत्राटी तरुणांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या याचिकेवरही आजच सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाल्यानंतर सरकार मेगाभरती करणार आहे, याविरोधातही एक याचिका करण्यात आली आहे. आज यावर सरकार उत्तर दाखल करु शकते. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण : सरकारची बाजू हरिश साळवे मांडणार 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे बाजू मांडणार आहेत. आजच्या सुनावणीला हरीश साळवे उपस्थित राहतात का हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. हरीश साळवे यांनी नामांकित केस लढल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्या युक्तीवादाकडे मराठा समाजाचं लक्ष आहे.

यापूर्वीची सुनावणी

हायकोर्टात यापूर्वी 5 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने तूर्तास नकार दिला होता. यानंतर 10 डिसेंबरला हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी आजची तारीख ठरवली आहे.  दहा तारखेच्या सुनावणीवेळीच जालन्याचा मराठा तरुण वैजिनाथ पाटीलने गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता.

राज्य सरकारकडून कॅव्हेट

दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी जर उच्च न्यायालयाला या आरक्षणावर स्टे आणायचा असेल तर त्याआधी न्यायालयाला राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे.

मराठा आरक्षण

29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबरपासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला 

हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाला मारहाण, वकिलांवर गुन्हा दाखल होणार का?   

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते वकील गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला 

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही : हायकोर्ट 

मराठा आरक्षण : सरकारची बाजू हरिश साळवे मांडणार