मराठा आरक्षणाविरोधात MIM चे आमदार इम्तियाज जलील हायकोर्टात
मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत जलील यांनी मराठा आरक्षण रद्दं करावं आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणीही केली आहे. इम्तियाज जलील यांची याचिका मराठा समाजाच्या 16% […]
मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत जलील यांनी मराठा आरक्षण रद्दं करावं आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणीही केली आहे.
इम्तियाज जलील यांची याचिका
मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करा, मराठा आरक्षणाचा SEBC 2018 कायदा रद्द करा इ. विनंती करणारी याचिका आमदार इम्तियाज जलील यांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात 31 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केलेली आहे. इम्तियाज जलील हे एम. आय. एम. पक्षाचे नेते असून औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.
वाचा : मराठ्यांनी मुस्लिमांना कधीच विरोध केला नाही, सराटेंचं जलील यांना उत्तर
अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंचीही मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. मात्र या आरक्षणाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. मात्र राज्य सरकारने 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात आहे, असा दावा गुणरत्न सदावर्तेंचा आहे.
सदावर्तेंच्या याचिकेवर 23 जानेवरीला पुढील सुनावणी
अॅड. गुणरत्न सदावर्तें यांच्या याचिकेवर 23 जानेवारी 2019 रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. तोपर्यंत म्हणजे 23 जानेवारीपर्यंत मेगाभरतीतून कुठलीच नियुक्ती होणार नाही. सरकारी वकील विजय थोरात यांनी कोर्टात यासंदर्भात माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारची बाजू सराकरी वकील विजय थोरात यांनी मांडली. थोरात यांनी हायकोर्टात राज्य सरकारचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
मराठा आरक्षणाबाबत दाखल मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल पाहण्याची विंनती सरकारी वकील विजय थोरात यांनी हायकोर्टाला केली.
“मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्यास राज्य सरकार तयार असून, अहवालात इतिहासाशी निगडीत आणि इतर काही अशा गोष्टी नमूद आहेत, ज्याने समाजात अराजकता पसरु शकते. म्हणून अहवाल सार्वजनिक करु नये.” असेही सरकारतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आले.
मराठा आरक्षण
29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबरपासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.
