हिवाळी अधिवेशनानंतर हे तीन मंत्री असणार कर्नाटक दौऱ्यावर, मराठी माणसांच्या हिताचा घेणार निर्णय
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा केला होता. त्यानंतर दोन्ही राज्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
मुंबईः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा केला होता. त्यानंतर सीमावादावरून जोरदार ठिणगी पडली होती. महाराष्ट्र कर्नाटक हा सीमावाद वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून हा वाद सोडवण्याची मागणी होऊ लागली. त्यानंतर दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा यांची भेटही घेतली मात्र तरीही आता हा वाद आणखी विकोपाला गेला असल्याने आता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ट्विट करत, हिवाळी अधिवेशनानंतर समन्वयक मंत्री म्हणून मी , चंद्रकांत पाटील आणि धैर्यशील माने बेळगा दौरा करणार असल्याची माहिती दिली आहे.
सीमाभागातील मराठीजनांच्या हिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आणि तातडीने निर्णय घेत आहे. सीमाभागातील बंधू-भगिनींशी संवाद साधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनानंतर उच्चाधिकार समितीचे समन्वयक मंत्री म्हणून मी आणि मा. चंद्रकांतदादा पाटील जाणार आहोत.
— Shambhuraj Desai (@shambhurajdesai) December 18, 2022
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ट्विट करत म्हणाले आहेत की, सीमाभागातील मराठीजनांच्या हिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आणि तातडीने निर्णय घेणार आहे.
सीमाभागातील बंधू-भगिनींशी संवाद साधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनानंतर उच्चाधिकार समितीचे समन्वयक मंत्री म्हणून मी आणि चंद्रकांत पाटील जाणार असल्याची माहिती त्यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे.त्यामुळे बेळगाव आणि सीमाभागातील नागरिकांना आशा निर्माण झाल्या आहेत.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा केला होता. त्यानंतर दोन्ही राज्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
त्यामुळेच सीमावाद पेटला होता. त्यानंतर केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी वाढल्यानंतर दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेटही घेतली.
त्यावेळी दोन्ही राज्यातील लोकप्रतिनिधींना सामंजस्यपणे सांगण्यात आले. तरीही आता कर्नाटककडून आडमुठेपणाची भूमिका घेतल महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये असे बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
तसेच धैर्यशील माने यांच्याही पत्राला मराठी, हिंदीतून उत्तर न देता कन्नड आणि इंग्रजीमधून कर्नाटक प्रशासनाकडून उत्तर देण्यात आल्याने हा वाद आणखी चिघळणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
