मनोज जरांगेंना मोठा धक्का… मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्यास कुणबी समाजाचाच विरोध, मुंबईत आझाद मैदानावर महामोर्चा, मागण्या काय?
मुंबईतील आझाद मैदानावर कुणबी समाजाने ओबीसी एल्गार मोर्चा काढला. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारी धोरणाला यातून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.

मुंबईच्या आझाद मैदानावर आज कुणबी समाजाने ओबीसी एल्गार मोर्चाचे नियोजन केले आहे. यावेळी अनेक ओबीसी बांधव एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठे शक्तीप्रदर्शन करणार आहेत. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारी धोरणाला या मोर्चातून तीव्र विरोध दर्शवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सकाळपासूनच शेकडो कुणबी कार्यकर्ते आझाद मैदानावर दाखल झाले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर जय कुणबी लिहिलेल्या गांधी टोप्या आणि हातात निषेधाचे फलक पाहायला मिळत आहेत. मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी समाजाच्या या एल्गार मोर्चेमुळे आरक्षणाचा मुद्दा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
आझाद मैदानावर भव्य तयारी
आंदोलनाची तयारी भव्य असून आझाद मैदानावर मोठे व्यासपीठ आणि मंडप उभारण्यात आले आहेत. सकाळी दहा वाजल्यानंतर ओबीसी समाजाचे नेते या व्यासपीठावरून आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करतील. या आंदोलकांची मुख्य मागणी ही मराठा समाजाच्या कुणबी किंवा मराठा-कुणबी नोंदींद्वारे ओबीसी आरक्षणात शिरकाव करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध दर्शवणारी आहे. मराठा आरक्षणाच्या घोषणेनंतर ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाची ही लढाई असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ओबीसी आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या काय?
- ५८ लाख नोंदी रद्द करा: मराठा समाज ओबीसीत समाविष्ट होऊ नये यासाठी सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात.
- शिंदे समिती बरखास्त करा: मराठा-कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन केलेली शिंदे समिती त्वरित बरखास्त करावी.
- ओबीसी अनुशेष भरा: ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी तत्काळ करून राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.
- जात आधारित जनगणना: जात आधारित जनगणना करून जात दाखले आधार कार्डशी लिंक करावेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि दोन समित्यांच्या शिफारसी त्वरित अमलात आणाव्यात.
राज्यातील आरक्षणाचे राजकारण
या आंदोलनाच्या माध्यमातून कुणबी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. सरकारने आमच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे तातडीने लक्ष देऊन आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आजचा हा मोर्चा भविष्यात अधिक उग्र आंदोलनाचे रूप घेईल, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या नोंदींवरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आजच्या या मोर्चाने राज्यातील आरक्षणाचे राजकारण निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे.
