भाजपच्या नामनिर्देशित सदस्याला स्थायी समितीतून हटवण्यासाठी 1 कोटीची उधळपट्टी; बीएमसीचा अजब कारभार चव्हाट्यावर
मुंबई महापालिकेला एका नामनिर्देशित नगरसेवकाला स्थायी समितीतून हटवणे एक दोन लाखाला नव्हे तर तब्बल एक कोटीला पडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मुंबई: मुंबई महापालिकेला एका नामनिर्देशित नगरसेवकाला स्थायी समितीतून हटवणे एक दोन लाखाला नव्हे तर तब्बल एक कोटीला पडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेली उच्च व सर्वोच्च न्यायालयीन लढाई पालिका हरली. न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व कायम केले. पण या राजकीय लढाईत महानगरपालिकेस तब्बल 1 कोटी 04 लाखाचा खर्च आल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात महापालिका कोर्टात गेली होती. केवळ जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीलाच स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळत असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता. ही लढाई उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. त्यासाठी महापालिकेला एक कोटी 4 लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या विधि खात्याकडे याबाबतची विचारणा केली होती. भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती गलगली यांनी मागितली होती. अनिल गलगली यांस उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकील व कौन्सिल आणि त्यांस अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात 27.38 लाखांचा खर्च
देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड. मुकुल रोहितगी यांना महापालिकेने 17.50 लाख रुपये दिले होते. यात 6.50 लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि 2 सुनावणीसाठी 11 लाख रुपये दिले असल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. अॅड. ध्रुव मेहता यांना 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी 1 लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी 2.26 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी 1.10 लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयात 76.60 लाखांचा खर्च
नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना 3.80 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पी चिनॉय यांना 7.50 लाख रुपये तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 6 वेळा सुनावणीसाठी 14.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पी चिनॉय हे 7 वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी 7.50 लाख रुपये या हिशोबाने 52.50 लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर एम कदम यांना एका सुनावणीसाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले आहे.
जबाबदारी निश्चित करा
आधी नेमणूक आणि नंतर ती नेमणूक रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. राजकीय लढाईचा निकाल न्यायालयात कोणत्याही बाजूने लागतो. तेव्हा नेहमीच महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर भार पडतो. 1 कोटी 4 लाख रक्कम ही जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम असून याबाबत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.
VIDEO : 100 Super Fast News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 17 November 2021https://t.co/tpG6oVWeN8#SuperFastNews100 #SuperFastNews #MarathiBatmya
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 17, 2021
संबंधित बातमी:
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात हस्तक्षेप करा, पडळकरांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी
समीर वानखेडेंचं दूध का दूध, पानी का पानी उद्या, हिंदू की मुस्लिम? होणार फैसला
