मुंबईचा ऐतिहासिक धोबीघाट प्रकल्पातील तो अडथळा अखेर दूर, हायकोर्टाने ठणकावले

मुंबई उच्च न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील जेकब सर्कलजवळील ऐतिहासिक धोबी घाटाच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा अडथळा दूर केला आहे. या ठिकाणी कपडे सुकवण्यासाठी दोरी (रस्सी) वापरणाऱ्या धोबी बांधवांना (रस्सी धारकांना) पुनर्विकास प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

कोर्टाचे नेमके निरीक्षण काय?

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने रस्सी धारकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते केवळ कपडे सुकवण्यासाठी जमिनीवर दोरी लावण्यासाठी जागा वापरत आहेत. त्यांच्याकडे या जमिनीवर कोणताही निवासी (राहण्याचे) किंवा व्यावसायिक इमारतीचा ताबा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

हा ताबा नसल्यामुळे, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) किंवा मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुरू केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाला ते कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणू शकत नाहीत. या लोकांना पर्यायी जागा दिलेली असतानाही मोजके लोक संपूर्ण प्रकल्पाला थांबवू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, महापालिका आणि विकासक या प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करु शकतात, त्यांना ते स्वतंत्र आहे, असेही स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले आहे.

ही पुनर्विकास योजना मोठ्या जनहितासाठी आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहे. जेव्हा मोठ्या लोकसंख्येच्या हिताचा प्रश्न असतो, तेव्हा मोजक्या लोकांच्या दाव्यामुळे या प्रकल्पाला अनिश्चित काळासाठी थांबवणे योग्य नाही. रस्सी धारकांचे अधिकार हे केवळ दोरी लावून कपडे सुकवण्यापुरते मर्यादित आहेत आणि त्यांना पर्यायी जागा देऊ केलेली असल्यामुळे त्यांचे कोणतेही मोठे नुकसान होत नाही. यामुळे पुनर्विकासाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करण्याचा त्यांचा हट्ट अमान्य आहे, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

प्रकल्पाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा

याचिकाकर्त्यांपैकी काही धोबी बांधवांनी विकासक ‘रेझोनंट रिअल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ (पूर्वी ओंकार रिअल्टर्स) सोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार, विकासक त्यांना पाच वर्षांसाठी मासिक ट्रान्झिट भाडे देण्यास तयार झाला आहे. तसेच तोपर्यंत दुसरी पर्यायी जागा शोधण्यास मदत करेल. न्यायालयाने या तोडग्याचे समर्थन केले. तसेच तो सर्व पक्षांसाठी वाजवी असल्याचे मत नोंदवले.

हा महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्प प्रस्तावित साईबाबानगर संस्थेच्या जमिनीवर २८,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेवर राबवला जात आहे. यामध्ये कपडे सुकवण्यासाठी आरक्षित असलेल्या ७,००० चौरस मीटरहून अधिक जागेचाही समावेश आहे. या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धोबी घाटाच्या ‘झोपु’ प्रकल्पाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.