मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोलवसुलीची चौकशी करुन अहवाल सादर करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा कॅगला आदेश

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅगला तसा आदेश दिलाय.

sagar joshi | Updated on: Mar 18, 2021 | 3:08 PM

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणाऱ्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅगला तसा आदेश दिलाय. एक्सप्रेस वेवरील टोल वसुलीबाबत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आणि अतिरिक्त महाधिवक्त्यांना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांच्या समोर उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.(Mumbai High Court orders CAG to inquire into toll recovery on Mumbai-Pune Expressway)

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल वसुलीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. दरम्यान, 3 आठवड्यात कॅगने तपास करुन नेमके किती पैसे आजवर जमा झाले आणि किती बाकी आहेत याचा हिशेब द्यायचा आहे. बुधवारच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील एकूण खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल करणं बाकी आहे यावर कुणी विश्वास ठेवेल का? असा सवाल उपस्थित करत कॅगद्वारे चौकशी करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

अद्याप 3 हजार 632 कोटी रुपयांची वसुली बाकी!

गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान अद्याप 3 हजार 632 कोटी रुपये वसूल होणं बाकी असल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली. एमएसआरडीसीने आज कंत्राटाची टप्प्याटप्प्यात केलेली वर्गवारी उच्च न्यायालयात सादर केली. तसंच विभागवर करण्यात आलेली टोलवसुलीची आकडेवारीही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. तसंच थकबाकीच्या रकमेवर 16 टक्के व्याज घेण्याचा अधिकारही करारात स्पष्ट केलेला असल्याचं एमएसआरडीसीने म्हटलंय.

सखोल चौकशीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

एमएसआरडीसीनं बऱ्याचदा 20 हजार वाहनं टोल न भरता गेल्याचं म्हटलंय. त्यावर कुणाचा विश्वास बसू शकत नाही, असं अॅड. सरदेसाई म्हणाले. यावर मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. तर कॅगला यासंदर्भात सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याते आदेश देण्यात आले आहे.

पहिल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं एमएसआरडीसीला विचारलं होतं की, लोकांना या महामार्गावर प्रवास करण्यासाठी किती दिवस पैसा मोजावा लागणार आहे. तेव्हा एमएसआरडीसीने उत्तर दिलं की, 2030 पर्यंत टोल वसुली केली जाईल. कारण, महामार्गावर झालेला पैसा पूर्णपणे वसूल झालेला नाही.

इतर बातम्या :