Doctors : सरकारी सेवा बजावणा-या डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, राज्य सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती
सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या खासगी सेवा देण्यावर राज्य सरकारने बंधने घातली होती. पण याच्याविरोधात दाद मागण्यासाठी डॉक्टरांनी 2012 कोर्टाचं दाद ठोठावलं होतं.
मुंबई – सरकारी सेवा बजावणा-या डॉक्टरांना (Doctor) मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारी सेवा (Government Service) बजावत असताना डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करू करू शकत नाहीत. या राज्य सरकारच्या आदेशाला अखेर हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मागच्या दहा वर्षांपासून हे प्रकरण कोर्टात आहे. डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिल्यानंतर सरकारी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावरती हास्य उमटलले. सरकारने 2012 ला आध्यादेश काढला होता. अध्यादेशाला काही डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयात डॉक्टरांच्या संघटनेने आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या खासगी सेवा देण्यावर राज्य सरकारने बंधने घातली होती. पण याच्याविरोधात दाद मागण्यासाठी डॉक्टरांनी 2012 कोर्टाचं दाद ठोठावलं होतं. 7 ऑगस्ट 2012 राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला डॉक्टरांनी त्यावेळी विरोध केला होता. राज्य शासनाच्या निर्णया विरोधात दाद मागण्यासाठी डॉक्टरांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. परंतु दहावर्षानंतर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. विशेष म्हणजे सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे आमचं नुकसान होत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. मॅटनं मात्र राज्य सरकारचा निर्णय बरोबर असल्याचं सांगत डॉक्टरांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात डॉक्टरांच्या संघटनेने आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.
डॉक्टरांना विशेष व्यवसायरोध भत्ता सुरू करण्यात आला
सरकारी रुग्णालयात काम करणारे काही डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने खासगी सेवा देण्यावर बंधने घातली. त्याचबरोबर सगळ्या सरकारी डॉक्टरांना विशेष व्यवसायरोध भत्ता सुरू करण्यात आला होता. त्यानुसार पुण्यातील भोर येथील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
