Maharashtra Rajbhavan | अबब !! 2 वर्षात राजभवनाच्या खर्चात तब्बल 18 कोटींची वाढ, कारण नेमकं काय? आकडे सार्वजनिक करण्याची मागणी!

मुंबईः एकीकडे राज्यपाल (Maharashtra Governor) आणि राज्य शासन (Mahavikas Aghadi) यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनासाठी (Rajbhavan) दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव खर्च करत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. राजभवनाच्या खर्चाची मागणी दरवर्षी वाढतच असून राज्य शासनदेखील मुक्त हस्तानं ही धनराशी वितरीत करत असल्याचे चित्र आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांना मिळालेली आकडेवारी ही डोळे दीपवणारी ठरली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील 2 वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे.

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगलींची माहिती

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेतील माहिती देण्यात आली. याअंतर्गत मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पुढीलप्रमाणे-

• वर्ष 2017-18 मध्ये 13, 97, 23, 000 इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने 12,49,72,000 लाख खर्च केले.
• वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतूद 15,84,56,000 रक्कम होती तर 13,71,77,000 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली.
• वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19,86,62,000 असताना अधिक रक्कम 19,92,86,000 वितरित करण्यात आली ज्यापैकी 17,63,60,000 रक्कम खर्च करण्यात आली.
• वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29,68,19,000 होती पण प्रत्यक्षात 29,50,92,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25,92,36,000 रक्कम खर्च झाली.
•  वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31,23,66,000 असताना शासनाने 31,38,66,000 रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27,38,56,000 इतकी रक्कम खर्च केली.

या उदारतेमागचं कारण काय?

मागील दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, बैठका अत्यंत मोजक्याच प्रमाणात झाल्या. त्यामुळे अनेक कार्यालयांचा खर्चही कमी झाला. पण याच काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखविण्यात आली. मागील 2 वर्षात 60,89,58,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. ज्यापैकी 53,30,92,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.

‘वाढते आकडे सार्वजनिक करावेत’

दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, अनिल गलगली यांच्या मते राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास संकेतस्थळावर अपलोड करावी, अशी मागणी केली आहे. अनिल गलगली यांनी सदर पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे.