मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! पाणीकपात वर्षभर कायम राहणार; प्रशासनाची सभागृहात मोठी माहिती
Mumbai Water Cut: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यावर संकटाचे ढग आल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईत 10% पाणीकपात कायम ठेवण्याचे प्रशासनाने संकेत दिले आहेत.
मुंबईतील पाणी कपात हा विषय आता केवळ शहराला पाणीपुरवठा करणारी सात तलावं भरलेली आहेत की नाही, यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मुंबईतील पाणीकपातीविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे. वापरण्यायोग्य पाणीसाठा १४.१ लाख दशलक्ष लिटर म्हणजेच एकूण गरजेच्या ९७% इतका असूनही बृहन्मुंबई महानगरपालिका १०% कपात कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. याचे कारणही समोर आले आहे.
मुंबईत पाणीकपात कायम राहणार आहे. अशी प्रशासनाने सभागृहात माहिती दिली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांमधील पाणीसाठा 17 मे 2027 पर्यंत पुरेल, अशी माहिती आज अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सभागृहात माहिती दिली आहे. त्यामुळे मुंबईवरील 10% पाणीकपात वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता आहे. पाणीसाठ्याची उपलब्धता, पावसाची स्थिती आणि पाणीवापर यावर पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहे.
अल निनोचा प्रभाव पुढे दिसून येणार असल्याने प्रशासनाने ही कबुली दिली आहे. शहराची जलसुरक्षा ही महाराष्ट्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील जलाशयांवर आणि राज्य सरकार वाढत्या पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन कसे करते यावरही अवलंबून आहे. मुंबईचे जलाशय त्यांच्या वार्षिक गरजेच्या जवळ पोहोचले आहेत. परंतु शहराच्या पाण्याच्या गरजा भागवण्यासाठी महापालिकेला आवश्यक वाटणारे १४.४७ लाख दशलक्ष लिटरचे प्रमाण अद्याप गाठलेले नाही.
३० सप्टेंबरपर्यंत तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यास पाणी कपात मागे घेण्याची योजना महापालिका प्रशासनाने आखली होती. ती अट पूर्ण झालेली नाही. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत महापालिकांना पुरेशी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास सांगणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्देशामुळे सावधगिरीचा आणखी एक स्तर निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, एका व्यापक प्रादेशिक पाणी समस्येमुळे शहरव्यापी पाणीपुरवठा धोरणाला आकार मिळत आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्राने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. ही संख्या राज्यातील जवळपास दोन-तृतीयांश तालुके आहे. मुंबईच्या स्वतःच्या तलाव प्रणालीमध्ये पाण्याची पातळी उच्च असली तरी, हे शहर पूर्णपणे स्वयंपूर्ण जलप्रणाली म्हणून काम करत नाही. जेव्हा येथील प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी होतो, तेव्हा ते राज्य-नियंत्रित स्रोतांमधून, विशेषतः भातसा आणि अप्पर वैतरणा या जलाशयांमधून मिळणाऱ्या अतिरिक्त पाण्यावर अवलंबून असते.
