बहुजन समाजाला वेठीस धरणाऱ्या झारीतल्या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडं करणार : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत

मुंबई : पदोन्नतीच्या आरक्षणावर 21 जूननंतर बोलणार असून या विषयावर महाराष्ट्र ढवळून काढू, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी दिली. या प्रकरणी भविष्यात आक्रमक भूमिका घेण्याचेही त्यांनी संकेत दिले आहेत. ओबीसी समाजाचे आरक्षण असो, की मराठा समाजाचे आरक्षण असो. देशाच्या घटनेमध्ये आरक्षण हे काही कारणास्तव नमूद करण्यात आलं. असं देत असताना हे आरक्षण थांबवून अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त जाती, भटक्यामुक्त जाती आणि बहुजन मागास समाजाला वेठीस धरणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत, असा सवाल डॉ राऊत यांनी केला. तसेच या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला (Nitin Raut warn on OBC reservation issue in Maharashtra ).

नितीन राऊत म्हणाले, “आरक्षणाबाबत एकंदरीत महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र मराठवाडा जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आढळून आलं. ठिकठिकाणी आरक्षण या विषयावर लोकं भेटून आम्हाला विचारू लागले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलं आहे. परंतु ते समर्थन करत असताना राज्य सरकार हे आरक्षण प्रश्नी अपयशी ठरतेय असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय ते योग्य आहे असं मला वाटत नाही आणि त्यामुळे हे करणाऱ्यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही.”

“ज्यांना घटनेप्रमाणे आरक्षण मिळत आहे ते त्यांना मिळू न देता वेगळ्या मार्गाने कसं थांबवलं जाईल, याचा सातत्याने प्रयत्न होतोय त्याच समर्थन केलं जाणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था़ंमध्ये ओबीसी आरक्षण संपविण्यात आले. ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जाती यांच पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवलं गेलं याच समर्थन केले जाणार नाही, त्यामुळे 21 जूनला उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार आहे. आरक्षणाच्या विषयावर लोकांसोबत संवाद व चर्चा सुरू झाली आहे. मी नुकताच मराठवाडा दौरा केला. त्यानंतर विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करणार असून संपूर्ण दौरे करून महाराष्ट्र पिंजून काढून या विषयावर दाद मागणार आहे,” असंही राऊत यांनी सांगितले.

21 तारखेला उच्च न्यायालय पदोन्नती आरक्षणाचा निकाल देणार आहे, तोपर्यंत या विषयावर भाष्य करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेस पक्षाचे धोरण हे संविधानाच्या बाजूने व संविधानाला अनुसरून आहे. त्याच्यावर चर्चा झाली आणि त्या माध्यमातून आम्ही सरकारमध्ये सामील झालो. तिन्ही पक्षांचे सरकार स्थापन होत असताना किमान समान कार्यक्रम तयार झाला त्याचे जे निकष आहे. त्या अनुषंगाने न्याय मागणे आमचं काम आहे. सरकारच्या तिन्ही पक्षांच्या कोअर कमिटीत हा विषय ठेवला आहे. 21 तारखेपर्यंत आम्ही थांबून आहोत. त्यानंतर यावर स्पष्ट भूमिका घेतली जाईल. अखिल भारतीय काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचा अध्यक्ष या नात्याने महाराष्ट्रात जे काही घडलं व चाललं आहे, त्याची माहिती पुरवण्याच काम अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनियाजी गांधी यांना पत्र लिहून केलं असल्याचे डॉ राऊत यांनी सांगितले.

“अवैध जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा”

अनुसूचित जातीसाठी राखीव दोन लोकसभा मतदारसंघातील खासदारांचे जातप्रमाणपत्र आजवर अवैध ठरवले गेले आहे. अलीकडेच अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचं जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. ज्या आधारावर हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं त्याच आधारावर बोट ठेवून या दोघांना ही प्रमाणपत्रे देण्यातच कशी आली याची चौकशी केली जावी. त्यामुळे जातीचे अवैध प्रमाणपत्र व अवैध जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी डॉ राऊत यांनी केली आहे.

हेही वाचा :

काँग्रेसमध्ये ज्यांचे कोणी नाही त्यांच्यासोबत मी आहे; नितीन राऊतांचा कार्यकर्त्यांना ग्वाही

मराठवाड्यातील ‘मिशन ऑक्सिजन’, उर्जामंत्र्यांकडून परभणीतील ऑक्सिजन प्लांटची पाहणी; अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश

हे सरकार पहाटेचं नाही, उघडपणे शपथ घेऊन स्थापन : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत

व्हिडीओ पाहा :

Nitin Raut warn on OBC reservation issue in Maharashtra