स्मशानभूमीशिवाय नाही निधी! सरकारचा लोकप्रतिनिधींना दणका, इतर कामांचा निधी रोखणार? मंत्री जयकुमार गोरे यांची मोठी भूमिका काय?

Smashanbhumi Nidhi Government Decision: राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही स्मशानभूमी नाही. मरणानंतरही मरण यातना संपत नसल्याचे विदारक चित्र ग्रामीण भागात आहे. पावसाळ्यात तर अंत्यविधीसाठी कोरडी जागाही मिळत नाही. अनेक गावात कमरे इतक्या पाण्यातून दुसर्‍या ठिकाणी अग्निडाग देण्यासाठी जावे लागते. काही ठिकाणी स्मशानभूमीच नरक यातना भोगताना दिसतात. येथील छतावरील पत्रे उडून गेलेली. आसपास अत्यंत घाणेरडी अवस्था असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी स्मशानभूमी या दारुड्यांचे अड्डे झाल्याचेही समोर आलेले आहे. या ठिकाणी दारूच्या बाटल्या पडलेल्या असतात. अशावेळी आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. परिणामी आता तरी गावागावातील स्मशानभूमींना आलेल्या मरणकळा दूर होतील असे वाटत आहे.

राज्यातील ७ हजारांहून गावात स्मशानभूमी नाही

राज्यात अद्याप ही ७ हजार ४४४ गावांत स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. येथील लोकांना जीवन जगताना तर संघर्ष करावाच लागतो. पण आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणी सुद्धा त्यांच्या देहाची हेळसांड होते. पावसाळ्यात तर परिस्थिती अत्यंत विदारक असते. ओलसर ठिकाणी अंतिम क्रिया पार पाडली जाते. जळतनही ओलेच असते. ओल्या लाकडांमुळे अग्निदाह सुद्धा दिल्या जात नाही. काही गावांना पुराचा विळखा पडल्यावर मोठी कठीण परिस्थिती होते. लोकप्रतिनिधींकडे विकास कामांसाठी मोठा निधी येतो. काही ठिकाणी यातील निधी हा स्मशानभूमींसाठी खर्च होतो. पण अनेक ठिकाणी एकदा स्मशानभूमी उभारल्यावर त्याकडे कोणी ढूंकूनही पाहत नाही. राज्यातील विदारक चित्र बदलण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत हा मुद्दा समोर आल्यावर मंत्री जयकुमार गोयल यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

स्मशानभूमी असल्याचा दाखला, तरच निधी

लोकप्रतिनिधींना निधी देताना स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्यावा लागणार आहे. स्मशानभूमी दाखल्यानंतरच इतर कामांसाठी निधी देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे. यामुळे राज्यातील ज्या ७ हजार ४४४ गावात स्मशानभूमी नाही, तिथे स्मशानभूमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. येथील लोकांची मरण यातनांमधून सुटका होणार आहे. या गावातील लोकांनीही लोकप्रतिनिधींकडे स्मशानभूमीविषयीची मागणी आणि तक्रार करणे अपेक्षित आहे.

राज्यात २ हजार ८२० ग्रामपंचायत आहेत

४० हजार ७६० महसुली गावे आहेत

३२ हजार ७९१ ठिकाणी स्मशानभूमी उपलब्ध आहेत

मात्र ८० टक्के ठिकाणी स्मशानभूमी असून २० टक्के स्मशानभूमी नाही

मारेगावातही लवकरच स्मशानभूमी

यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव यवतमाळ शासकीय जमीन नसल्याने स्मशानभूमी नसल्याच समोर आलं आहे यावर उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिले. गावात स्मशानभूमी आहे हे दाखवा, मग इतर कामे दिली जातील, अशी सरकारची भूमिका त्यांनी जाहीर केली.