आता कैद्यांनाही मिळणार कर्ज; प्रस्तावाला गृह मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

आता कैद्यांनाही मिळणार कर्ज; प्रस्तावाला गृह मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही बँकेकडून आता कर्ज मिळणार आहे. या कर्जाचा उपयोग हा कैद्याच्या मुलाचे शिक्षण, लग्न आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी होऊ शकतो.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: अजय देशपांडे

Dec 14, 2021 | 9:41 AM

मुंबई: विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही बँकेकडून आता कर्ज मिळणार आहे. या कर्जाचा उपयोग हा कैद्याच्या मुलाचे शिक्षण, लग्न आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी होऊ शकतो. कारागृहात कैदी करत असलेल्या कामाच्या वेतनातून या कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात येणार आहे. कैद्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने द टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेससोबत करार करण्यात येणार आहे. या कराराला गृह मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.

कामाच्या मोबदल्यातून कर्जाची परतफेड

या करारानुसार जे कैदी विविध गुन्ह्यामध्ये कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत, त्यांना आता बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या पैशांचा उपयोग हा ज्या कैद्यांच्या मुलाचे शिक्षण सुरू आहे किंवा घरी लग्नकार्य आहे त्यांना होऊ शकतो. कैदी कारागृहामध्ये काम करतात, त्याबदल्यामध्ये त्यांना आर्थिक मोबदला मिळतो, त्याच पैशातून ते कर्जची परतफेड करणार आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील नागपूर, तळोजा, येरवडा  नाशिक आणि औरंगाबादमधील कारागृहांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

टाटा इन्स्टिट्युटचा पुढाकार

दरम्यान या योजनेला गृहमंत्रालयाकडून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. या योजनेमुळे कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना देखील आपल्या कुटुंबाच्या पालपोषणाला हातभार लावता येणार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या कर्जाची गरज या पैशांमधून भागवली जाऊ शकते. तसेच मुलीच्या लग्नाचा खर्च देखील होऊ शकतो. या योजनेसाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या 

हॉर्न वाजवलात, गाडी चालवताना मोबाईलवर बोललात, हेल्मेट नाही घातलात तर सावधान, आजपासून खिसा रिकामा होणार, नियम लागू

राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून 15 लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली, 1 हजार 477 कोटीचा विक्रमी महसूल जमा

राहुल गांधींच्या मुंबईतील सभेला राज्य सरकारनं परवानगी नाकारली! काँग्रेसची उच्च न्यायालयात धाव

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें