ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षण विधेयकाच्या प्रती जाळल्या

मुंबई: मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेत्यांनी प्रतिकात्मक मराठा आरक्षण विधेयकाची होळी केली. आज दिवसभर ओबीसी नेते आझाद मैदानवर ठिय्या देऊन आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊ नका अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षण विधेयकाची होळी केली.

मराठ्यांना एसईबीसी अंतर्गत 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. मात्र एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी आहे, त्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश नको, असा पवित्रा ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे.

“मराठा समाजाची जी लोकसंख्या दाखवली आहे त्यामध्ये मराठा आणि कुणबी अशी आहे. एकटा मराठा समाज 32 टक्के होऊ शकत नाही. मराठ्यांची लोकसंख्या 14-15 टक्केच असेल, हा संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य पातळीवर जनगणना करावी. त्यानुसार कोण मागास आहे हे लक्षात येईल”, असं ओबीसी नेते म्हणाले.

“आजवर गादीवर बसलेल्या सरकारांमध्ये सर्वात हतबल आणि कमजोर सरकार हे फडणवीस सरकार आहे. हे सरकार भाजप-शिवसेनेचे नाही, तर मराठ्यांचं सरकार आहे. मराठे जे जे मागत आहेत, ते ते देत आहेत, ओबीसींची पर्वा केली जात नाही. ओबीसींची दिशाभूल केली जात आहे. मुख्यमंत्री ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही म्हणतात, पण एसईबीसी हे ओबीसीमध्येच येतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जे विधेयक मांडले त्याचा निषेध करतो. रस्त्यावरची आणि न्यायालयातील लढाई यापुढेही चालू राहील”, असं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलंय.

याशिवाय या मराठा आरक्षणामुळे कुणबी समाजाच्या आरक्षण धक्का बसला आहे, मराठा नेत्यांनी खोटी सर्टिफिकेट्स घेऊन पदं भोगलीत. आता मराठा आरक्षणामुळे ज्या कुणब्यांना आरक्षण मिळत आहे, त्यांना शून्य टक्के आरक्षण राहिल, असा दावा कुणबी नेत्यांनी केला.

मराठा आरक्षण

मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे. तशी तरतूद मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या कृती अहवालात आहे. हा अहवाल टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागला आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झालं आहे. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळत मुख्यमंत्र्यांनी पाळलं असं म्हणावं लागेल.

राज्य सरकार विधेयक मांडल्यानंतर त्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली. आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांची सही गरजेची असेल. ती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू होईल. 1 डिसेंबरपूर्वीच मराठा आरक्षण लागू होईल.

संबंधित बातम्या 

जल्लोष करा! मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण!!

मराठा आरक्षणाचा नेमका फायदा कुठे-कुठे होणार?   

‘आरक्षणासाठी 40 जणांचं बलिदान, आम्ही फेटे बांधणार नाही’

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?