Onion Price : कांदा पुन्हा रडवणार? किंमती गगनाला भिडणार, पावसाने केला मोठा खेळ
Onion Price Hike : अवकाळी पावसाने कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकर्यांना प्रति एकर 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता कांद्याच्या किंमती भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दक्षिण आणि मध्य भारतात अवकाळी आणि पूर्व मान्सून पावसाने धुवादार बॅटिंग केली. मे महिन्यातच पावसाने अनेक रेकॉर्ड ब्रेक केले. त्यामुळे हाता तोंडाशी आलेले काही पीक हातचे गेले. मुसळधार पावसाने कोट्यवधी रुपयांच्या कांद्याचे पीक खराब झाले. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटनेने नुकसान भरपाईची मागणी केली. शेतकऱ्यांनी प्रति एकर 1 लाख रुपये भरपाईची मागणी केली आहे. कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्याने आता कांद्याचा भाव वधारणार का, असा सवाल केला जात आहे.
मुसळधार पावसाने कांद्याच्या उत्पादनाला फटका
राज्यातील कांदा उत्पादक संघटनेने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघाला, NAFED ने पारदर्शक कांदा खरेदीची मागणी केली आहे. याविषयीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. मे महिन्यात अभूतपूर्व पाऊस कोसळला. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, बीड, धाराशिव, परभणी, जालना, बुलढाणा, अकोला या जिल्ह्यात कांदा उत्पादन घेण्यात येते. तिथे हा फटका बसला. त्यामुळे उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नुकसान भरपाईची मागणी
कांदा उत्पादकांनुसार, ज्या कांद्याची कापणी झाली होती, पण तो जमा करता आला नाही. तो कांदा खराब झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति क्विंटल 2000 रुपये सबसिडी देण्याची मागणी केली आहे. कारण हा कांदा सडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच यातील जो माल चांगला आहे, त्याला सुद्धा कमी भाव मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचा हजारो क्विंटल कांदा सडल्याचे आणि त्यांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. पंचनामे करून भरपाई देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
कांद्याच्या किंमती वाढतील का?
मुसळधार पावसात कांदा खराब झाल्याने येत्या काळात बाजारात कांद्याचा तुटवडा होऊन किंमत वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी पण पावसाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले होते. त्यामुळे किंमती वधारल्या होत्या. कांद्याचे संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला युद्ध पातळीवर काम करावे लागले होते. अनेक शेतकरी या काळात मालामाल झाले होते. बफर स्टॉकसाठी आतापासूनच केंद्र सरकारने हालचाल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
