मोदींकडून नव्या आणि तरुण चेहऱ्यांना केंद्रात संधी; पण सुशासन येईल?; वाचा सर्व्हे काय म्हणतोय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. त्यात 43 नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. हा समावेश करताना जुन्या 12 मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला आहे. (only 4% people says good governance will come after reshuffle: local circles survey)

modi cabinet

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Jul 08, 2021 | 2:29 PM

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. त्यात 43 नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. हा समावेश करताना जुन्या 12 मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला आहे. नव्या चेहऱ्यांसह मोदी पुन्हा एकदा कामाला लागले आहेत. या बदलाचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे. मात्र, या बदलामुळे सुशासन येईल, असं फक्त चार टक्के लोकांनाच वाटत आहे. एका संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणातून ही बाब उजेडात आली आहे. (only 4% people says good governance will come after reshuffle: local circles survey)

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कम्युनिटी असलेल्या ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेने हा सर्व्हे केला आहे. मोदी आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत देशातील लोकांच्या इच्छा पूर्ण करण्यात यशस्वी झाल्याचं देशातील 51 टक्के लोकांना वाटत आहे. मार्च 2019 मध्ये हीच संख्या 75 टक्के इतकी होती. आता त्यात 24 टक्क्यांची घट झाल्याचं दिसून येतंय. देशातील 53 टक्के लोकांना वाटतंय की व्यवस्थेचं बळकटीकरण करणं आणि मंत्र्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करणे हे सुशासनासाठी अधिक महत्वाचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळातील केलेल्या नव्या बदलामुळे सुशासन येईल असं फक्त चार टक्केच लोकांना वाटतंय. असं ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेच्या सर्व्हेतून स्पष्ट झालं आहे.

‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ अशी घोषणा देऊन 2014 साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सात वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी 30 मे 2019 रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर देशात कोरोनाची लाट आली आणि लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात मोदींना शेतकरी आंदोलन, कोरोनामुळे रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था, पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका, देशातील कोरोना लसीचा असलेला तुटवडा अशा अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं. आता सात वर्षांनंतर, मोदींनी काही मंत्र्यांना बाजूला सारत आपल्या मंत्रिमंडळात नव्या लोकांना संधी दिली आहे. यावर ‘लोकल सर्कल’ या एनजीओने अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे.

मोदींची लोकप्रियता घसरली

‘लोकल सर्कल’ सर्व्हेचा हा अहवाल 29 मे रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे. या वर्षाच्या फेब्रुवारीपर्यंत देशातील मोदींचे स्थान अढळ होतं. त्यानंतर मोदींची लोकप्रियता घसरल्याचं समोर आलं आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये मोंदींचे कौतुक करणाऱ्यांच्या संख्येत 24 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

या सर्व्हेमध्ये जवळपास 70 हजारांहून अधिक लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. मोदी दुसऱ्या टर्ममध्ये लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरल्याचं 51 टक्के लोकांना वाटत असल्याचं दिसून आलं आहे. मार्च 2019 मध्ये हीच संख्या 75 टक्के इतकी होती. आता त्यात 24 टक्क्यांची घट झाल्याचं दिसून येतंय. महत्वाचं म्हणजे, उरलेल्या 49 टक्के लोकांनी मोदींची कामगिरी ही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचं मत नोंदवलं आहे.मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे बदल करत 12 मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. तर 7 मंत्र्यांचं प्रमोशन केलं. त्यामुळे मोदींचे हे नवीन मंत्रिमंडळ 75 जणांचं झालं आहे. मोदींच्या या निर्णयावर लोकल सर्कलने नागरिकांची मतं जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये देशातील 309 जिल्ह्यांतील 9,618 लोकांचा सहभाग आहे. तसेच यामध्ये 68 टक्के पुरुष आणि 32 टक्के या महिला आहेत.

सुशासन येणं शक्यच नाही

सुशासनासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व या गुणांची आवश्यकता आहे, असं 53 टक्के लोकांना वाटतंय. मोदी सरकारने सुशासनासाठी खासगी क्षेत्रातील हुशार लोकांना संधी दिली पाहिजे, असं 12 टक्के लोकांना वाटतंय. तर निर्णय प्रक्रियेचे अधिक केंद्रीकरण होणं आवश्यक आहे, असं मत 19 टक्के लोकांनी व्यक्त केलंय. त्यातील पाच टक्के लोकांना इतर काही उपायांची अंमलबजावणी करावी असं सांगितलं, तर पाच टक्के लोकांना आपली मतं व्यक्त करणे जमलं नाही. इतर पाच टक्के लोकांनी या देशात सुशासन येणं शक्यच नाही, असं सांगितलं.

तर फक्त मंत्र्यांची संख्या वाढेल

सुशासनासाठी मोदी सरकारने व्यवस्थेचे अधिक बळकटीकरण करावं आणि मंत्र्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करावं, असं 53 टक्के लोकांनी सांगितलं. या मंत्र्यांच्या प्रत्येक कामाची माहिती लोकांना मिळावी. त्यामुळे देशवासियांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याची शक्यता आहे. असं जर झालं नाही तर केवळ मंत्र्यांची संख्याच वाढत जाईल, परिस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही, असं मतही नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे.

फक्त राजकीय फायदा होईल

या सर्व्हेतून एक गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे, केवळ नवीन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याने देशात मोदींना देशात सुशासन आणता येणं शक्य होणार नाही, असं बहुसंख्य नागरिकांना वाटतंय. या बदलातून फक्त राजकीय फायदाच होऊ शकतो, असंही लोकांना वाटतंय. तर नवीन मंत्र्यांना संधी दिल्याने काहीतरी चांगलं होऊ शकेल, असं केवळ चार टक्के लोकांनाच वाटत असल्याचंही या सर्व्हेतून समोर आलं आहे. (only 4% people says good governance will come after reshuffle: local circles survey)