87 कोटींपैकी 50 कोटीच दुष्काळ निवारण्यासाठी वितरित, 37 कोटी अद्याप पडूनच!
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यात 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर 45 महिन्यात दुष्काळ निवारण्यासाठी जमा झालेल्या 87 कोटींपैकी 50 कोटी वितरित केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे एकूण रकमेपैकी सद्यस्थितीला 37 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंदर्भात उत्तर दिले. त्यातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात मोठया […]
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यात 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर 45 महिन्यात दुष्काळ निवारण्यासाठी जमा झालेल्या 87 कोटींपैकी 50 कोटी वितरित केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे एकूण रकमेपैकी सद्यस्थितीला 37 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंदर्भात उत्तर दिले. त्यातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीत 2015 साली घोषित केलेल्या दुष्काळानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीत एकूण जमा आणि वितरित केलेल्या निधीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मागितली होती. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या सहाय्यक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी अनिल गलगली यांस मागील 45 महिन्यांची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माहितीनुसार :
- 2015-16 या आर्थिक वर्षात 32 कोटी 21 लाख 30 हजार 331 रुपये हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा झाले, तर 60 लाख रुपये वितरित करण्यात आले.
- 2016-2017 या आर्थिक वर्षात 28 कोटी 53 लाख 3 हजार 74 रुपये जमा झाले आणि शासनाने 30 कोटी 50 लाख वितरित केले.
- 2017-18 या आर्थिक वर्षात 25 कोटी 61 लाख 36 हजार 826 रुपये प्राप्त झाले आणि 7 कोटी 95 लाखांचे वितरण करण्यात आले.
- 1 एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत 1 कोटी 15 लाख 72 हजार 530 रुपये जमा झाले तर 11 कोटी 45 लाख 52 हजार रुपये शासनाने वितरित केले.
दुष्काळ घोषित झाल्यापासून ते आजपर्यंत 87 कोटी 51 लाख 42 हजार 761 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दुष्काळासाठी जमा झाली होती, ज्यापैकी शासनाने 50 कोटी 50 लाख 52 हजार रुपये वितरित केली आहे आणि सद्यस्थितीला 37 कोटी 90 हजार 761 रुपये शिल्लक आहे.
मुख्यमंत्री कार्यलयाने निधी वितरित ज्या ठिकाणी केली आहे, त्याची तपशीलवार माहिती न देता कळविले की दुष्काळ निवारण्याच्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जसजशी निधीची मागणी प्राप्त होते. त्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
“दुष्काळ निवारण्यासाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता असून याबाबत विविध मार्गाने निधी जमविणे आवश्यक तर आहे. त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांस वितरित केलेल्या निधीचा तपशीलवार मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची गरज आहे.” असे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून कळवले आहे.
