Sharad Pawar : राज्यातून पाच महिन्यात किती महिला बेपत्ता?; शरद पवार यांनी सांगितला धक्कादायक आकडा
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज तातडीची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यातील महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणावर धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. तसेच गृहखात्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.
मुंबई | 13 ऑक्टोबर 2023 : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली आहे. राज्यातून गेल्या पाच महिन्यात तब्बल 19 हजार मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती शरद पवार यांनी दिली. तसेच गृहखात्याने या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी कंत्राटी भरतीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही आकडेवारीच जाहीर केली.
नुकतंच पावसाळी अधिवेश झालं. त्यात 1 जानेवारी 2023 ते 31 मे 2023 या काळात राज्यात किती महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या याची माहिती मागवण्यात आली होती. त्याचं उत्तर आलं आहे. या पाच महिन्यात राज्यातून 19 हजार 553 महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यात 18 वर्षाच्या 1453 मुलींचा समावेश आहे, असं शरद पवार यांनी सांगितलं. महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्याचा हा आकडा बघितल्यावर परिस्थिती किती गंभीर आहे हे दिसून येतं. राज्य सरकार आणि गृहखातं याची किती गांभीर्याने नोंद घेईल आणि उपाययोजना करेल हे पाहावं लागेल, असंही शरद पवार म्हणाले.
होमगार्डला बळ द्या
शरद पवार यांनी यावेळी शासकीय भरतीवरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 महिन्यासाठी त्यांची नियुक्ती असेल. कंत्राटी पद्धतीचा कार्यकाळ 11 महिन्याचा असणार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे ज्या जबाबदार कशा सोपवल्या जातील हे पाहावं लागेल. संबंधित व्यक्तींना गर्दी नियंत्रण, कायदा सुव्यवस्था आदी व्यवस्था करणं आश्यक असतं. माझ्यासाठी अशी भरती चिंतेची बाब असेल. हे करणं योग्य नाही. त्याऐवजी होमगार्ड, सुरक्षा मंडळांना अधिक बळ दिलं तर कंत्राटी भरतीची गरज पडणार नाही. कंत्राटी ऐवजी कायम स्वरुपाची भरती व्हावी. आर आर पाटील यांनी अत्यंत पारदर्शक भरती प्रक्रिया केली होती. तीच ठेवावी, अशी सूचनाही शरद पवार यांनी केली.
निर्णय चांगला, पण…
मी पोलिसांची माहिती सांगितली. 6 सप्टेंबर 2023 ला सरकारने निर्णय जाहीर केला. बाह्य यंत्रणेमार्फत भरती करण्यासाठी एक पॅनल नेमायचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही ठिकाणी भरती केली गेली, असंही त्यांनी सांगितलं. शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जागा रिक्त आहे. सरकारने तातडीने 2800 अस्थायी पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. हे काम चांगलं आहे. आरोग्यसेवेचं आहे. पण तात्पुरत्या भरतीचा निर्णय घेण्याऐवजी स्थायी स्वरुपाचा निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल
शैक्षणिक संस्थातही तोच प्रकार आहे. शाळा काही खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला. तिथे शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल. शिक्षक संघटनांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्याकडे काही निवेदनं आली आहे. सरकारने याबाबतचा विचार करावा. शाळा दत्तक घेतल्यानंतर ते लोक नाव देतील. तसेच शाळेच्या कारभारातही हस्तक्षेप केला जाईल. शाळेची मैदाने, इमारती ही सरकारी संपत्ती आहे. खासगी लोकांकडे शाळा गेली तर त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
