Prakash Ambedkar : ‘हा तर आरक्षण संपवण्याचा डाव…’ SC उपवर्गीकरणावरून प्रकाश आंबेडकरांचा निशाणा, सरकारला दिला तो गंभीर इशारा

Prakash Ambedkar on Subclassification in SC : अनुसूचित जात प्रवर्गातील उपवर्गीकरणावरून मोठी नाराजी आहे. याविषयीची समाजात विचार सुरू आहे. ज्या घडामोडी घडत आहेत. त्यावरही तीव्र प्रतिक्रिया येत असतानाच आता वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकाराला मोठा इशारा दिला आहे. एससी प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या नाराजीविषयी त्यांनी मोठे भाष्य केले आहे. उपवर्गीकरणावरून समाजात खदखद असल्याचे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज्य सरकारविरोधात असंतोष?

काल प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात विविध मुद्दांसह त्यांनी एससी उपवर्गीकरणावर मोठे भाष्य केले. न्या. बदर समितीचा अहवाल अजून प्रसिद्ध झाला नाहीये. तरीही महाराष्ट्र सरकारने त्या समितीच्या अहवालाची तपासणी करायचे जाहीर केले. त्यामुळे त्यावर एक मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की, आधी न्या. बदर समितीचा अहवाल जाहीर करा. त्या समितीने कशा रीतीने विभाजन केले?, हे जाहीर झाले पाहिजे. कुठल्या-कुठल्या जाती, जमातीला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही? ते तपासले आहे का? ते जर तपासले नाही आणि त्यात विभाजन केले तर हे शास्त्रीय नाही, असा हल्लाबोल आंबेडकरांनी केला आहे.

तर आगडोंब उसळेल, मोठा इशारा

महाराष्ट्रातील जनता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंतीत साजरा करण्यात व्यस्त आहे. जयंती संपल्यानंतर जनतेत आगडोंब उसळण्याची शक्यता आहे.शासनाने जपून पाऊले टाकावीत. राज्यात सामाजिक तणाव होणार नाही याची दक्षता शासनाने घ्यावी, असा इशारा आंबेडकरांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सरकारला दिला आहे.

एका समूहाला बाहेर काढण्याचा डाव

न्या. बदर कमिटीच्या अहवाला संदर्भात मला जी माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार न्या. बदर समितीचा अहवाल न्याय देण्याऐवजी, ज्यांची प्रगती झाली आहे, त्यांना एकत्रित करणे आणि उरलेल्या समूहाला बाहेर टाकणे हाच त्यातील मुख्य मुद्दा दिसतोय. शासनाने वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, टाटा सामाजिक संस्था, Statistical Study Of India ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. अशा संस्थांना घेऊन कर्नाटक सरकारने त्याचा एक फॉर्म्युला उभा केला होता, असे त्यांनी सांगितले.

न्या. बदर कमिटीच्या अहवाला संदर्भात मला जी माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार न्या. बदर समितीचा अहवाल न्याय देण्याऐवजी, ज्यांची प्रगती झाली आहे, त्यांना एकत्रित करणे आणि उरलेल्या समूहाला बाहेर टाकणे हाच त्यातील मुख्य मुद्दा दिसतोय.

शासनाने वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, टाटा सामाजिक… pic.twitter.com/xvXCwSSGMd

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) April 14, 2026

न्यायमूर्ती बदर समितीला विरोध

तर न्यायमूर्ती बदर समितीला विरोध आहे, तो कायम राहणार असे प्रकाश आंबेडकर यांनी बजावले. त्यांनी हा विरोध कशामुळे आहे याचं कारण ही दिले आहे. शास्त्रीय अभ्यास घेऊन बाहेर पडले पाहिजे, शासन याकडे गांभीर्याने बघेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने SC मध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती बदर यांची समिती नेमली. मुळात आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा नाहीये. तो संसदेचा आहे. SC, ST च्या यादीत काहीही बदल करायचा असेल तर तो अधिकार संसदेला आहे. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने तो अधिकार घेतला आणि राज्य सरकारला बदल करण्याचा निर्णय दिला. दुर्दैवाने न्यायमूर्ती बदर समितीने कोणत्याही तज्ञ, संस्थेला, लोकांना सहभागी केले नाही, असा आरोपही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.