अग्निशमन सेवा वार्षिक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव अखेर पालिकेकडून मागे, मुंबईकरांना दिलासा

मुंबई : “सध्या सुरु असलेल्या कोविड साथरोगामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईकरांवर अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्कासारख्या नवीन शुल्काची आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही”, अशी ठाम भूमिका घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्क लागू करण्यास स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला आजच्या स्थायी समिती बैठकीदरम्यान दिले आहेत. (proposal to charge annual fee for Fire service was finally withdrawn by BMC)

अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्क हे गृहनिर्माण संस्थांवर आकारण्यात येणार असल्याने त्याची वसुली सर्वसामान्य मुंबईकरांकडूनच होणार असल्याने सध्याच्या कोविड साथरोगाचा काळ लक्षात घेऊन ही स्थगिती देण्यात आली आहे, असेही स्थायी समिती अध्यक्षांनी नमूद केले आहे. तसेच बिल्डरांकडून वसूल करावयाच्या अग्निशमन सेवा शुल्काबाबत आकडेवारी व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्ष जाधव यांनी दिले आहेत.

विशेष म्हणजे बुधवार दिनांक 7 जुलै रोजी आयोजित स्थायी समितीची बैठक अग्निशमन सेवा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरून तहकूब करण्यात आली होती. तर आजच्या बैठकीदरम्यान अग्निशमन सेवेच्या अनुषंगाने वार्षिक सेवा शुल्कास स्थगिती देतानाच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदर कायद्यानुसार वर्ष 2014 पासूनच्या ज्या इमारतींबाबत संबंधित विकासकांकडून (बिल्डर) शुल्कवसुली करणे आवश्यक आहे, अशा किती प्रकरणात शुल्क वसुली करण्यात आली आहे व किती प्रकरणात शुल्क वसुली प्रलंबित आहे, याबाबतची आवश्यक ती सर्व माहिती व आकडेवारी अद्ययावत करुन सादर करण्याचे निर्देशही महापालिका प्रशासनाला आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आले आहेत.

स्थायी समितीच्या चर्चेसंदर्भात प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिप्रायानुसार मा. स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश विचारात घेता, सन २०१४ ते सन २०२१ या कालावधीत परवानगी दिलेल्या इमारती किती आहेत, कोणत्या विकासकांकडून विकसीत करण्यात आल्या आहेत, याचे सर्वेक्षण करुन व याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. या अनुषंगाने आजच्या बैठकी दरम्यान प्रशासनाने सहमती दर्शविली आहे.

‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम – 2006’ हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात 2008 पासून लागू झाला आहे. सदर कायद्यानुसार अग्नी सुरक्षा यंत्रणा बसवणे व ती कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील प्रकरण 4 मधील कलम 11 नुसार अनुसूची 2, भाग 1 मध्ये वर्गिकृत केलेल्या इमारतींच्या बाबतीत अग्निशमन सेवा शुल्काच्या किमान १ टक्के इतक्या दराने वार्षिक शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे शुल्क आकारण्यास स्थायी समिती अध्यक्षांनी आजच्या बैठकीदरम्यान स्थगिती दिली आहे.

इतर बातम्या

बीएमसी सफाई कामगारांचा मोठा विजय, न्यायालयाकडून 580 जणांना पालिकेत कायम करण्याचा निर्णय

मुंबई महापालिकेसाठी रिपाइंचं ‘मिशन 55’, रामदास आठवलेंचे कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे आदेश

(proposal to charge annual fee for Fire service was finally withdrawn by BMC)