AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Rajyasabha Election : राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचं महत्व वाढलं, मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी बोलवली बैठक

या जागेवर सध्या शिवसेनेकडून दावा करण्यात येतोय. मात्र हे चित्र निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होतील. मात्र शिवसेने ही जागा काबीज करण्यासाठी कंबर कसताना दिसून येत आहे.. त्यामुळे राज्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

Rajyasabha Election : राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचं महत्व वाढलं, मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी बोलवली बैठक
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली अपक्ष आमदारांची बैठकImage Credit source: tv9 marathi
| Updated on: May 18, 2022 | 10:36 PM
Share

मुंबई : सध्या सहा जागांसाठी लवकरच राज्यसभेच्या निवडणुका (Rajyasabha Election) पार पडत आहेत. त्यामुळे आता त्या घडामोडींना वेग आलाय. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी पुन्हा जोमाने तयारी सुरू केली आहे. यात महाराष्ट्रातून निवडून जाणाऱ्या खासदारांची (Rajya Sabha MP) संख्या ही सहा आहे. यात भाजपकडून दोन खासदार राज्यसभेवर जाणार आहेत. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवेसना (Shivsena) यांच्या वाट्याला प्रत्येकी एक-एक जागा निवडून दिली जाणार आहे. तर एका जागेच गणित अजूनही कुणाच्या खात्यात जाणार हे ठरत नाही. या जागेवर सध्या शिवसेनेकडून दावा करण्यात येतोय. मात्र हे चित्र निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होतील. मात्र शिवसेने ही जागा काबीज करण्यासाठी कंबर कसताना दिसून येत आहे.. त्यामुळे राज्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक

ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अपक्ष आमदारांची बैठक बोलावली आहे. परवा सायंकाळी म्हणजेच शुक्रवारी वर्षा या निवासस्थानी ही बैठक होणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपक्ष आमदारांचे महत्व सध्या चागलेच वाढले आहे. सहाव्या जागेसाठी महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये चुरस होणार आहे.  महाविकास आघाडीत सहावी जागा शिवसेना लढणार असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केलीय. त्यासाठी अपक्ष आमदारांना आपल्याकडे खेचण्याचे डावपेच सुरू झाले आहेत. तसेच मतदानावेळी अपक्ष आमदारांना व्हीपचे बंधन नाही, त्यामुळे ही निवडणूक आणखी रंगदार होणार हे निश्चित झालंय.

कुणाला किती मतांची गरज?

राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला 42 मतांची गरज आहे, असे चित्र सध्या दिसत आहे. भाजपकडे सध्या 113 आमदारांचं संख्याबळ आहे तर भाजपचे 106, रासप 1, जनसुराज्य 1 आणि 5 अपक्षांचा समावेश आहे. तर महाविकास आघाडीकडे एकूण 169 आमदार आहेत. या संख्याबळानुसार भाजपचे दोन तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून येईल. तर सहाव्या जागेसाठी संभाजीराजे छत्रपती अपक्ष लढणार आहेत, त्यामुळे या निवडणुकीत आता नवं ट्विस्ट आलंय.

संभाजीराजेंना कुणाचा पाठिंबा?

छत्रपती संभाजीराजे यांना राष्ट्रवादी सहकार्य करण्याच्या तयारीत आहे. तर अपक्षमधील काही आमदारांचा पाठिंबाही संभाजीराजेंना आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेने संभाजीराजेंना शिवसेनेकडून निवडणूक लढवण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र ही निवडणूक अपक्ष लढण्यावर संभाजीराजे ठाम आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भूमिका बदलणार की आहे त्या निर्णयावर ठाम राहणार यावरही ही निवडणूक अवलंबून असणार आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.