दुतोंडी सरकार, जरा तरी लाज वाटू द्या; संजय राऊतांचा शिंदे सरकारवर निशाणा

ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं. शासनाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 6, 500 रूपये मूळ वेतनात वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांवर संप करण्याची वेळ का आली? असा सवाल ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी केला आहे. ‘दुतोंडी सरकार, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप’ या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. ‘दुतोंडी सरकार’ म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. जरा तरी लाज वाटू द्या!, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा

एसटी संपाबाबत एक उपमुख्यमंत्री ‘ब्र’देखील काढत नाहीत. मात्र त्यांचेच चेले भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे संपाला उघड पाठिंबा देतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटीच्या विलीनीकरणावरून संप घडवून आणणाऱ्या या मंडळींनी मागील दोन वर्षांच्या काळात हे विलीनीकरण का करून घेतले नाही?

ढोंगी भाजपचा हा खरा चेहरा आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगणारे राज्यकर्ते दुसरीकडे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देतात. कंत्राटी चालकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतात. लाडक्या गणरायांचे आगमन आणि त्याची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या जनतेच्या श्रद्धेला हे दुतोंडी सरकारच आडवे गेले. निदान त्याची तरी लाज वाटू द्या!

महाराष्ट्रात मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हालअपेष्टांमध्ये वाढच होत आहे. जनतेचे कल्याण हे फक्त तोंडी लावण्यापुरतेच असल्याने मिंधे सरकारचा आणि जनकल्याणाचा काही संबंध उरलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांची ही बेपर्वाई एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाने पुन्हा चव्हाटय़ावर आणली. ज्या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता, त्यातील एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे या प्रमुख मागण्या जुन्याच आहेत.

मुख्यमंत्री महाशयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक वगैरे असल्याचे ढोल पिटले, पण ही सकारात्मकता आधीच का दाखवली नाही? एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पडल्यावर तुम्ही ही पोपटपंची केली. कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले नसते तर त्यांच्या हक्काच्या मागण्यांची आठवणही तुम्हाला आली नसती.

2018 ते 2024 या काळातील वाढीव महागाई भत्त्याची हक्काची थकबाकी एसटी कर्मचाऱ्यांना द्यायला तुम्हाला कोणी रोखले होते? वार्षिक वेतनवाढीची 58 महिन्यांची थकबाकी, घरभाडे भत्त्याची थकबाकी देण्यात सरकारला काय अडचण होती? ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ यांसारख्या थेट मतांसाठी ‘लालूच’ असलेल्या योजनांसाठी काही हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, परंतु गरीब एसटी कामगारांची हक्काची चार हजार 849 कोटी रुपयांची वेतनवाढीची थकबाकी द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत.