काँग्रेसमधून बाहेर पडले, कोणत्याही पक्षात गेले नाही, पण फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं, याचे राजकीय अर्थ काय?

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येतेय. हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त घोषणांचा पाऊस, अशी टीका केली जातेय. असं असताना नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवेळी अनेक घडामोडी घडल्या. सत्यजीत तांबे काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि कोणत्याच पक्षात गेले नाहीत. असं असताना त्यांनी आज फडणवीसांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलंय.

सत्यजीत तांबे नेमकं काय म्हणाले?

“थोडी खुशी थोडा गम! यंदाचा अर्थसंकल्प हा संमिश्र स्वरुपाचा आहे. काही क्षेत्रांसाठी सरकारने भरीव तरतुदी केल्या तर काही क्षेत्रांसाठी फार काही नसल्याचं यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून आलं. राज्य सरकारने नमो सन्मान योजना सुरू केली आहे ज्या अंतर्गत १ रुपयांत शेतकऱ्यांना कृषी विमा मिळणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी केलेल्या उपाययोजना हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणावे लागेल”, अशा शब्दांत सत्यजीत तांबे यांनी कौतुक केलं.

“यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासासाठी काही चांगल्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. धनगर समाजाला शेळी-मेंढी सहकारी विकास महामंडळातर्फे व्याजाशिवाय कर्ज मिळणार आहे, ज्याबद्दल नक्कीच आनंद आहे. मात्र अशाच प्रकारचे कर्ज युवकांच्या विकासासाठी ही मिळणे गरजेचे होते. महात्मा फुले योजनेच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह म्हणावा लागेल”, असं सत्यजीत म्हणाले. “जर गोसंरक्षणासाठी एका आयोगाची निर्मिती केली जाते तर मग युवकांच्या विकासासाठी आयोगाची स्थापना का केली जात नाही? हा मला पडलेला प्रश्न आहे. ही खरी काळाची गरज असून त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. शिर्डी विमानतळासाठी ५२७ कोटींच्या निधीची तरतूद केल्याने त्याचा धार्मिक पर्यटनाच्या वाढीस बराच फायदा होऊ शकेल. या निर्णयाचा उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लागण्यासही फायदा होऊ शकेल”, असंदेखील सत्यजीत तांबे म्हणाले.

“क्रीडा विद्यापीठांची संकल्पना मांडली जाते. मात्र ती प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आणखी एक उणीव म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कृती केलेली दिसत नाही. कोणत्याही योजना निर्णयांवर तत्काळ अंमलबजावणी होणे हे सरकारकडून अपेक्षित आहे”, अशी भावना सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली.