राज्यातील शाळा होणार अनुदानीत; राज्य मंत्रिमंडळात शाळांविषयी झाला महत्वपूर्ण निर्णय…

मुंबईः राज्यातील शाळांसाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदान देणार असल्याचेही आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयी बोलताना मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की शाळांच्या तुकड्यांनाही 20 टक्क्यांच्या टप्प्यामध्ये तुकड्यांना अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सरकार यावर्षी 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असून कामगार कायद्यातही सुधारणा करणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून कालबाह्य असलेल्या तरतुदी काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदार देण्याचे जाहीर झाल्यानंतर त्याचा फायदा शाळा आणि तुकड्यांनाही होणार आहे.

त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून 63 हजार 338 एवढ्या शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळांच्या अनुदानाविषयी माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील शाळा व तुकड्यांना 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तर ज्या शाळांना कोणतेही अनुदान नाही त्या शाळांना 20 टक्के अनुदान तर ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान आहे त्या शाळांना आता 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सरकारवर आता 1 हजार 160 कोटींचा अतिरिक्त बोजा येणार असल्याचेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्माचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून शाळांनाही 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा राज्यातील अनेक शाळांना होणार आहे.