काळोखात पाप करु नका, काय असेल ते उजेडात करा, ‘सामना’तून शिवसेनेचा केंद्र सरकारला इशारा

मुंबई : केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) हस्तांतरित केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे.  शिवसेनेने केंद्र सरकारला “काळोखात पाप करु नका, काय असेल ते उजेडात करा”, असा टोला ‘सामना’ मुखपत्रातून लगावला आहे.

“महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘रात्रीची’ सेवा बजावली. राजभवनाचा वापर केला, पण तेथेही काही झाले नाही. आता एल्गारप्रकरणी रात्रीच गृहमंत्रालयाने ‘एनआयए’ला महाराष्ट्रात पाठवले. हे लक्षण बरे नाही. रात्रीच्या अंधारात पाय ठेचाळू नयेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काळोखात पाप करु नका. काय असेल ते उजेडात करा. समझनेवालों को इशारा काफी है”, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

“पुण्यातल्या ‘एल्गार’ परिषदेचा तपास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून रात्रीच्या अंधारात काढून घेतला. खरे तर या सर्व प्रकरणाचा तपास फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झाला. मात्र हा संपूर्ण तपास नव्याने व्हावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आणि त्यास पाठिंबा मिळू लागताच केंद्राने इतके अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. भुकेल्या लांडग्याने भक्ष्यावर झडप घालावी तशी राज्याच्या अधिकारावर झडप घालण्याची गरज नव्हती”, असा घणाघात शिवसेनेने केला आहे.

“कोरेगाव-भीमा प्रकरणी विचारवंत, बुद्धिवादी समजणारे काही ‘डाव्या’ विचारसरणीचे लोक पकडले गेले आहेत. ही सर्व मंडळी लेखक, कवी, वक्ते आहेत. ते कम्युनिस्ट विचारसरणीचे आहेत आणि त्यांच्याच प्रेरणेने भीमा-कोरेगाव प्रकरण घडले. त्यामागे पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा हात आहे, असे नंतर जाहीर झाले. मात्र एल्गार परिषद आणि नंतर उसळलेली दंगल, हिंसाचार हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत”, असा दावा ‘सामना’ अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

“केंद्र सरकारने ज्या तडकाफडकी हा तपास ‘एनआयए’कडे म्हणजे स्वतःच्या अखत्यारित घेतला त्यावरून ‘झाकली मूठ’ कायम राहावी असाच केंद्र सरकारचा हेतू आहे का?”, असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

“प्रत्येक राज्याला स्वतःचे अधिकार आणि स्वाभिमान आहे. केंद्राची मनमानी त्यामुळे अस्थिरतेस आमंत्रण देते. ‘एनआयए’ने महाराष्ट्रात झडप घातली. अशी अनेक प्रकरणे भाजपशासित राज्यांत घडत आहेत. तेथे केंद्राचा हस्तक्षेप का नाही?”, असादेखील सवाल शिवसेनेने केला आहे.

“केंद्रात मोदी-शहांचे राज्य नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्ये त्यांच्या हातात राहिलेली नाहीत. त्याची वेदना आम्ही समजू शकतो, पण म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप घडवून राज्यांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र योग्य नाही”, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.