पुन्हा हिंदी सक्ती झाली तर… उद्धव ठाकरेंचा थेट इशारा, महापालिका निवडणुकीपूर्वी घेतला गेमचेंजर निर्णय
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी ठाकरे गट मराठी शाळा सक्षमीकरण आणि मराठी भाषेच्या सक्तीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीला तीव्र विरोध दर्शवला.
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. मंगळवारी २ डिसेंबर रोजी राज्यातील काही नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी मतदान पार पडले. यानंतर आता सर्वच पक्षांना विविध महापालिका निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महापालिकांच्या निवडणुका सातत्याने चर्चेत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाने चांगलीच कंबर कसली आहे. आता नुकतंच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याबद्दल भाष्य केले. आगामीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाच्या जाहीरनाम्यात मराठी शाळा आणि मराठी भाषा हा मुद्दा प्रामुख्याने पाहायला मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेना ठाकरे गटाचा जाहीरनामा लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. यात ठाकरे गटाकडून मराठी शाळांचे सक्षमीकरण आणि मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याची माहिती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मंगळवारी एका शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना त्यांनी याबद्दलचे आश्वासन दिले.
जाहीरनाम्यात काय असणार?
नुकतंच मराठी अभ्यास केंद्र व शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेना ठाकरे गट मराठी शाळा आणि मराठी भाषाविषयक मुद्द्यांचा जाहीरनाम्यात प्राधान्याने समावेश करेल, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन ठाकरे यांनी दिले. या जाहीरनाम्यात खालील प्रमुख मुद्यांवर भर दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यात महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मराठी शाळांचा विकास आणि मदत करणे हा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. यात मराठी शाळांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जाईल. तसेच शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासोबत विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाते की नाही याची खात्री केली जाईल. त्यासोबत शासकीय व्यवहार आणि खासगी व्यवसायांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्यासाठी प्रभावी धोरणं आखली जाणार आहेत.
पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध
या भेटीदरम्यान, उद्धव ठाकरे ठाकरे यांनी शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला आपला तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. शिक्षणामध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्रात मोठा विरोध झाला होता. या विरोधानंतर सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवी समिती नेमली आहे. यावरही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केले. “तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला राज्यातून झालेला टोकाचा विरोध पाहता, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुन्हा हिंदीची सक्ती करण्याची चूक करेल किंवा तशी पुन्हा हिंमत करेल असं मला वाटत नाही”, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
