रखडलेले ‘एसआरए’ प्रकल्प मार्गी लागणार! शासनाकडून ‘अभय’ योजनेची घोषणा

मुंबई : रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (SRA) मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून पाऊले उचलण्यात येत आहेत. रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून (State Government) अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अभय योजनेंतर्गत झोपडपट्टीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्था किंवा विकासकांना रिझर्व्ह बँक (RBI), सेबी आणि एनएचबी यांची मान्यता आहे, अशा संस्था किंवा विकासक पुढे आल्यास त्यांना रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित झोपडपट्टीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार नवीन विकासकाची किंवा वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची तसेच सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच विकासकाने पुनर्वसन प्रकल्पाचे बांधकाम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.

काय आहे अभय योजना?

या योजनेंतर्गत रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकासकांना आणि वित्तीय संस्थांना आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विकासकाला रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि एनएचबी यांची मान्यता असणे बंधनकारक आहे. ज्या विकासकांना किंवा वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि एनएचबी यांची मान्यता आहे, त्यानांच हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.शासन निर्णयानुसार नवीन विकासकाची किंवा वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची तसेच सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अटी

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी इच्छूक असणाऱ्या विकासकांसाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत. त्यामधील प्रमुख अट म्हणजे विकासकाने किंवा वित्त संस्थेने संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व पात्र झोपडपट्टी धारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहील. सुरुवातीला झालेली नोटबंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीचा मोठा फटका हा विकासकांना बसला आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याचे पहायला मिळत आहेत. त्यासाठीच आता सरकारच्या वतीने अभय योजना तयार करण्यात आली आहे.