मराठीत शेरा नसल्यास फाईल परत, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाईंचा निर्णय

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर शिवसेनेने मराठीचा मुद्दा पुन्हा वर काढला आहे. यापुढे अधिकार्‍यांनी फाईलवर फक्त मराठीतूनच शेरे लिहावेत, अन्यथा ती फाईल परत पाठवू, अशी ताकीद उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली (Subhash Desai on Marathi Language) आहे.

महाराष्ट्राचा कारभार हा मराठीतूनच झाला पाहीजे. अधिकार्‍यांनीही आपले शेरे हे मराठीतूनच लिहिले पाहिजेत. काही अधिकारी इंग्रजीतून शेरे लिहितात. मात्र, यापुढे तसं केल्यास संबंधित मंत्री आलेली फाईल परत पाठवून देतील, असं सुभाष देसाई यांनी ठणकावलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या मागणीला केंद्र सरकारची लवकर मंजुरी मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरु असल्याचंही सुभाष देसाई यांनी सांगितलं. न्यायालय असो किंवा अन्य आस्थापना, त्यामध्येही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती देसाईंनी दिली.

‘मातोश्री’वर आलेला ‘तो’ शेतकरी मदतीसाठी कृषीमंत्र्यांकडे

महाराष्ट्रात उद्योगाला परवानगी देत असतानाच किती गुंतवणूक येते, यापेक्षा उद्योगातून किती रोजगार निर्मिती होते, याकडे लक्ष दिलं जाईल, असंही सुभाष देसाईंनी स्पष्ट केलं. 80 टक्के नोकर्‍या या भूमिपुत्रांनाच देण्याबाबतचं विधेयकही आणणार असल्याचं देसाई यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे, शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा कारभार मात्र इंग्रजीतून चालत असल्याचा प्रत्यय आला. चांदिवली विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी इंग्रजीत सादर केलेली कागदपत्रं त्यांनी फाडून भिरकावली. चेंबूर येथील पालिका उपायुक्तांच्या कार्यालयात सोमवारी हा प्रकार घडला.

अंधेरी ते कुर्ला रस्त्याच्या रखडलेल्या रुंदीकरणासंदर्भात पालिका उपायुक्त भारत मराठे यांच्या दालनात लांडे यांची संबंधित अधिकार्‍यांशी बैठक झाली. यावेळी पालिकेचे सहाय्यक अभियंते अशोक तरडेकर यांनी बाधित असलेल्या दुकानदारांची, गाळेधारकांची इंग्रजीत नावे असलेली यादी सादर केली. ती इंग्रजीत असल्याचं पाहून लांडे संतापले. त्यांनी ही यादी फाडून अधिकार्‍यांवर फेकली आणि त्यांना मराठीमधील कामकाजाबाबत सक्त ताकीद दिली.

Subhash Desai on Marathi Language