मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप

मुंबई : महापालिका अधिनियमातील कलम 69आणि 72 चा चतुराईने फायदा घेत सत्ताधारी शिवसेनेने मागच्या दाराने 5 हजार 724 कोटींचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. मुंबई पालिकेत विकासकामांचे तुकडे करून निविदांशिवाय तसेच स्थायी समितीसमोर विलंबाने प्रस्ताव आणून डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केल्याचं शिंदे यांनी म्हटलंय. तसेच भ्रष्टाचाराचे हे कुरण उध्वस्त केल्याशिवाय भारतीय जनता पक्ष गप्प बसणार नाही असा तीव्र इशारा भाजप आमदार योगेश सागर यांनी आज महापालिकेतील पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

भ्रष्टाचारासाठी कलम 69, 72 चा आधार

स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत पालिका आयुक्त तसेच  महापौर यांनी मंजूर केलेल्या 5 ते 75 लाख रुपयापर्यंतच्या कामांच्या / कंत्राटाची माहिती स्थायी समितीसमोर 15 दिवसांत कळविणे मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 कलम 69 आणि कलम 72 च्या अन्वये आवश्यक आहे. कोविडच्या काळामध्ये स्थायी समितीचा 17  मार्च 2020 चा ठराव क्रमांक 1973 अन्वये आयुक्तांना 5 ते 10 कोटी, उपायुक्तांना 1 ते 5 कोटी खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. कुठल्याही निविदांशिवाय आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय अशाप्रकारे आजतागायत 5  हजार 724 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी कुठलाही प्रस्ताव 15 दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर केलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.

ठक्कर डेकोरेटर्सवर ‘माया’

29 सप्टेंबर 2021 च्या स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय क्रमांक 2 मध्ये मार्च 2020 मध्ये झालेल्या रु. 3 कोटी 59 लाख एवढ्या खर्चास तब्बल दीड वर्षांनंतर कार्योत्तर मंजुरी मागितली आहे. विषय क्रमांक 9 मध्ये तर रु. 2 कोटी 16 लाख एवढ्या खर्चास मंजुरी नोव्हेंबर, डिसेंबर 2016 मध्ये देण्यात आली आणि हा प्रस्ताव पाच वर्षानंतर स्थायी समिती समोर आला आहे. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. सदर प्रस्तावात पाच वर्षे विलंबाच्या कुठल्याही कारणांचा उल्लेख नाही. विषय क्रमांक 22 मध्ये ई विभागातील रिचर्डसन आणि क्रूडास येथे एकाच ठिकाणी कोविडच्या नावाखाली 48 विविध कामांसाठी रु.9.93 कोटी एवढा मोठा खर्च कलम 69, 72 अन्वये करण्यात आला आहे. यापैकी मे. ठक्कर डेकोरेटर्स रु.5.9 कोटी एवढे अधिदान करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे विषय क्रमांक 23,24 , 25, 26 हेही प्रस्ताव आहेत.

प्रस्तावास मुद्दाम विलंब

महापालिका आयुक्त अशाप्रकारे प्रस्ताव आणताना कामाचा सविस्तर स्वरूप आणि तपशील याची कुठलीही माहिती देत नाहीत. सदर प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर 15 दिवसात आणणे आवश्यक असतानाही हे प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून सहा वर्षापर्यंत विलंबाने आणले जातात. अशाप्रकारे महापालिका अधिनियमातील कलम 69 व 72 चा उपयोग मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारासाठी केला जात आहे, असा आरोप भाजपने केलाय. तसेच याच कारमामुळे प्रस्तावास स्थायी समितीसमोर विलंबाने आणले जाते आणि कामाचा सविस्तर तपशील नसतो. या विषयांबाबत भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये वारंवार चर्चेद्वारे आणि हरकतीचा मुद्द्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केले असता त्यावर थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली जाते, असादेखील आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला.

भ्रष्टाचाराचे अदृश्‍य कुरण

दरम्यान, याबाबत वर्ष 2017  मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रशासन कलम 69 आणि 72 चा कमीत कमी वापर करेल असे आश्वासन स्थायी समितीच्या पटलावर दिले होते, असे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. तसेच आजतागायत रु. 5724  हजार 724 कोटी रुपयांचे सुमारे हजाराहून अधिक प्रस्ताव म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे मोठे अदृश्य कुरण असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.

इतर बातम्या :

MHT CET: ठाकरे सरकारनं विद्यार्थ्यांना दिलेला शब्द पाळला, उदय सामंताकडून सीईटीच्या नव्या तारखा जाहीर

पोकळ शब्द किंवा आश्वासने नको, पूरग्रस्तांना तातडीने मदत करा; देवेंद्र फडणवीसांचं ठाकरे सरकारला आवाहन

मुंबईत लवकरच धावणार हायब्रिड लोकल, जाणून घ्या नेमका फायदा कोणाला?

(total 5 thousand crore corruption in mumbai municipal corporation alleges bjp)