Video : Tv9 स्पेशल रिपोर्ट | विधानसभेचा लोकसभा निवडणुकांबरोबरच बार उडणार का? महाराष्ट्र भाजपचा दिल्ली हायकमांडला एक प्रस्ताव?

मुंबई : येत्या लोकसभा निवडणुकीलाच विधानसभा निवडणुकांचा बार उडणार का. याची चर्चा एका बातमीनं सुरु झालीय. द हिंदू या वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातमीनुसार महाराष्ट्र भाजपनं दिल्ली हायकमांडला एक प्रस्ताव दिलाय. त्यात महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांबरोबरच घ्याव्यात असा सूर आहे. मात्र हे वृत्त भाजपनं फेटाळून लावलंय. पाहूयात.

लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुकांचा बार उडणार? वन नेशन, वन इलेक्शन व्हावं, शिंदे गटाच्या शिरसाट यांचं विधान मात्र लोकसभेबरोबरच विधानसभानिवडणुकांचा प्रस्ताव नाही, भाजपच्या बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण, येत्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच महाराष्ट्रात विधानसभांच्याही निवडणुका घ्याव्यात. असा प्रस्ताव महाराष्ट्र भाजपनं केंद्र सरकारला पाठवल्याच्या बातम्या प्रसिद्द झाल्या आहेत.

द हिंदू या इंग्रजी दैनिकानं एका केंद्रीय नेत्याच्या हवाल्यानं ही बातमी प्रसिद्ध केलीय. दैनिकानं आपल्या बातमीत म्हटलंय की लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका व्हाव्यात याकडे महाराष्ट्र भाजपचा सूर आहे. येत्या निवडणुकीत ठाकरे गट मविआच्या समीकरणानं निवडणुकांना सामोरं जाऊ शकते. अशा स्थितीत लोकसभेबरोबरच विधानसभेबरोबरच घेणं भाजपच्या फायद्याचं ठरेल.

द हिंदूच्या दाव्यानुसार भाजपनं केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात असंही म्हटलंय की शिंदे-फडणवीस सरकारनं जनहिताचे घेतलेल्या निर्णयांचा प्रभाव दिसण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. म्हणून लोकसभा-विधानसभा एकत्रित झाल्यास स्थानिक आणि राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरु शकतात. शिवाय दोन्ही निवडणुका एकत्रित झाल्यास दोन्ही ठिकाणच्या जागावाटपामुळे संभाव्य मविआत फुटीचीही शक्यता आहे पण कोणत्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या हवाल्यानं द हिंदूनं हे वृत्त प्रसिद्ध केलंय., याची माहिती देण्यात आलेली नाही

दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी हे वृत्त साफ फेटाळलंय.विधानसभा आणि लोकसभा एकत्रित घेण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यामुळे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमध्येतथ्य नसल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलंय.तर शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाठ यांनीही अशी शक्यता नाकारलीय. मात्र वन नेशन, वन इलेक्शन झाल्यास वेळ आणि पैशांचीही बचत होईल, असंही म्हटलंय.

कुठलाही प्रस्ताव आम्ही पाठवलेला नाही आम्ही विधान सभेची एकत्र कुठलीही तयारी करत नाही. आज तरी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकत्र घेण्याचा विचार नाही.. एकत्र निवडणुका घेण्याचा कोणताही विचार नाही. कुणीही जाणीवपूर्वक अशा बातम्या करू नये.

ऑन निवडणूका राज्य सरकारचा कुठलाही प्रस्ताव केंद्राकडे गेला नाही.परंतू वन नेशन वन इलेक्शन हे झालं पाहिजे मोदींजी म्हणतायत यातून टॅक्स वाचणार, वेळेची बचत होईल. दरम्यान निवडणुकीचं वातावरण कोणत्या पक्षासाठी कसं आहे., यावरुन दावे-प्रतिदावे रंगले आहेत. वेगवान कामांमुळे विद्यमान सरकारबद्दल जनता सकारात्मक आहे., असं शिरसाटांनी म्हटलंय.

तर निवडणुका सामोरं जा म्हणत संजय राऊतांनी आव्हान दिलंय. हा देश भाजपच्या फायद्यासाठी चोलते, भाजपचं एकमेव धोरम सत्ता, सत्तेतून पैसा मिळविणे. तुम्ही निवडणूका कदीही घ्या, या देशात असे कधीही घडले नव्हते, दिल्लीतदेखिल निवडणूक होऊ देत नव्हते या देशात एका उद्योगपतीला वाचविण्यासाठी भाजप कामाला लागली आहे, निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून पक्ष दुस-याला देणे देशात कदी घडले नव्हते.

मागच्या काही दशकांमध्ये लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुकीत साधारणपणे 7 ते 8 महिन्यांचं अंतर राहिलंय. गेल्यावेळी 11 एप्रिल 2019 ला लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 ला मतदान घेतलं गेलं. याआधी महाराष्ट्रात नववी विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त करुन लोकसभेबरोबरच निवडणूक घेतली गेली होती. 1999 साली युतीचं सरकार असताना नारायण राणे मुख्यमंत्री होते .

महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत मार्च 2000 मध्ये संपणार होती मात्र देशात वाजयपेयींची लाट होती., कारण याआधी १३ दिवस, नंतर १३ महिने वाजयपेयींचं सरकार टिकलं होतं. अभद्र आघाड्यामुळे अस्थीर सरकारला कंटाळून जनता वाजपेयींच्या पाठिशी उभं राहण्याचा अंदाज होता. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातही होईल या हेतूनं महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करुन लोकसभेबरोबरच निवडणूक झाली देशात जनतेनं वाजयपेयींच्या नेतृत्वात भाजपला कौल दिला, मात्र मुदतीआधीच बरखास्त झालेल्या महाराष्ट्रातल्या युती सरकारला लोकांनी नाकारलं

1991 च्या विधानसभा निकालात शिवसेना 69 आणि भाजप 56 अशी मिळून युती 125 जागांवर थांबली 75 जागा जिंकून काँग्रेस मोठा पक्ष बनला राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 58 आमदार जिंकले नंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आघाडी करुन अपक्षांच्या मदतीनं सरकार बनवलं.

भाजप नेत्यांनी विधानसभा-लोकसभा एकत्र घेण्याचं नाकारलं असलं तरी त्यामागे एक तर्क सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचाही दिला जातोय. समजा कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्या बाजूनं गेला आणि कोर्टानं जर पुन्हा बहुमताचे आदेश दिले. तरी मविआकडे या घडीला बहुमत नाहीय. म्हणजे महाराष्ट्रात पुन्हा जरी बहुमत चाचणी झाली., तरी भाजप ती जिंकू शकतं.आणि एकदा बहुमत सिद्ध झाल्यावर पुढचे ६ महिने सरकार टीकतं म्हणजे 6 महिन्यांच्या आत पुन्हा अविश्वास ठराव आणता येत नाही म्हणजे समजा निकाल फेरबहुमत चाचणी घेण्याचा जरी आला. तरी नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सरकारची सूक्षं भाजपकडे असण्याचीच दाट शक्यता आहे आणि नोव्हेंबरनंतरच्या ४ ते ५ महिन्यातच लोकसभा निवडणुका आहेत म्हणून 1999 प्रमाणेच 2024 ला लोकसभा-विधानसभा एकत्रित होतात की मग ठरलेल्या वेळेतच लढवल्या जातात. हे पाहणं महत्वाचं आहे.