‘मराठा समाजाला न्याय देऊन नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या हालचाली; कायदेशीर पर्यायांचा विचार’
राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. मराठा तरुणांवर अन्याय होऊन देणार नाही. | Vijay Wadettiwar
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षणावरील याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे आता सरकार मराठा समाजाला समाजाचे हित लक्षात ठेवून नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचा विचार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. मराठा तरुणांवर अन्याय होऊन देणार नाही, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सरकार मराठा समजाला सामावून घेत नोकरभरती प्रक्रियेतील तिढा कसा सोडवणार, हे पाहावे लागेल. (Vijay Wadettiwar on Maratha reservation)
तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी लांबणीवर टाकली. या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत ‘टीव्ही 9 मराठी’शी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्यामुळे आता मराठा समाजाला न्याय देत नोकरभरती प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. नोकरभरती प्रक्रिया थांबवून इतर समाजातील तरुणांवर अन्याय होता कामा नये. त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेऊन इतर जागांची भरती करता येईल का, यावर विचार सुरु आहे. बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा, एवढीच आमची भूमिका असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षणाची याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. यावरुन छत्रपती संभाजीराजे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. सरकारने योग्य नियोजन आणि पूर्वतयारी न केल्यामुळेच मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबवणीवर पडल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला.
तामिळनाडूला जमलं ते आपल्याला का जमत नाही?; मराठा आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला सवाल राज्य सरकारला तामिळनाडू सरकारप्रमाणे याचिका घटनापीठाकडे जाण्यापूर्वी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती का उठवता आली नाही, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. तामिळनाडूमध्येही आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. हे प्रकरणही घटनापीठासमोर सुनावणीसाठी आहे. तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या 10 टक्के आर्थिक मागास आरक्षणाचे प्रकरणाचीही घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. मात्र, या दोन्ही आरक्षणांवर स्थगिती नसल्यामुळे संबंधितांना त्याच्या सवलती मिळत आहेत. मग महाराष्ट्र सरकारला ही गोष्ट का जमली नाही, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. संबंधित बातम्या:
तामिळनाडूला जमलं ते आपल्याला का जमत नाही?; मराठा आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला सवाल
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही?; चंद्रकांत पाटील यांचा सरकारला सवाल
घटनापीठाची मागणी आधीच का केली नाही?, दीड महिना वाया का घालवला?; संभाजीराजेंचा चव्हाणांना सवाल
मराठा आरक्षण : सरपंचपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय काय झालं?
(Vijay Wadettiwar on Maratha reservation)
