मराठा आरक्षण : सरपंचपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय काय झालं?

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं सांगितल्याने निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मराठा आरक्षण : सरपंचपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय काय झालं?

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण याचिकेवर आज काहीच करु शकत नाही. तुम्ही घटनापीठासमोर जा, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. तर, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. (Maratha Reservation plea adjourned for four weeks in supreme court)

न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या खडंपीठासमोर आज झालेल्या युक्तिवादात, सुरुवातीला खंडपीठाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा युक्तिवाद झाल्यानंतर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपलं म्हणणं मांडावं असंही कोर्टाने नमूद केलं. त्यामुळे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं सांगण्यात आल्याने उद्या घटनापीठासमोर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

कोर्टात कोण काय म्हणालं?

विनोद पाटील यांच्या वतीने अॅड संदीप देशमुख : कोर्टासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर केवळ नोटीस बजावण्यात आली होती. अपात्रतेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली नव्हती. अंतरिम आदेशानुसार, तिथे पोटनिवडणूक झाली.

खंडपीठ : सरपंच पदाचा मूळ कार्यकाळ किती? पाच वर्ष?

संदीप देशमुख : कोरोना साथीच्या रोगामुळे कार्यकाळ वाढवण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याने अधिसूचना जारी केली होती.

न्यायमूर्ती गुप्ता : हे निरर्थक आहे.

न्यायमूर्ती राव : आम्ही आता काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे? कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये मुदतवाढही संपुष्टात आली या कारणास्तव आम्ही नोटीस बजावली होती. हा कालावधी संपला असताना ऑर्डरचा पुनर्विचार कशाला?

संदीप देशमुख : अपात्रतेचे संरक्षण करणारे आदेश न्यायालय पाठवू शकेल.

खंडपीठाने देशमुख यांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले आणि उमेदवाराला मुदतवाढ देण्यास कसला आधार आहे, याची विचारणा केली.

संदीप देशमुख : फसवणूक झाली आहे आणि म्हणूनच आम्ही ते दर्शवण्यासाठी कोर्टासमोर आहोत.

महाराष्ट्रातील सरपंचाची मुदत एप्रिल 2020 मध्ये संपली होती आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार ती पुन्हा ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती हेसुद्धा न्यायमूर्ती राव यांनी नमूद केलं आहे.

वरिष्ठ अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी कोर्टात हजर

न्यायमूर्ती राव : अंतरिम आदेश निकाली काढण्यासाठी तुम्ही अर्ज कसा दाखल करु शकता?

मुकुल रोहतगी : मला यावर काहीही बोलायचे नाही. मी फक्त विनंती करतो की कोर्टाने घटनापीठाकडे वर्ग करावे किंवा चार आठवड्यांनंतरची तारीख द्यावी.

न्यायमूर्ती राव : आम्ही काहीही करु शकत नाही. आम्ही फक्त तहकूब करु. इच्छा असल्यास आपण घटनापीठाकडे जाऊ शकता.

कपिल सिब्बल : मीही तेच म्हणत होतो.

न्यायमूर्ती राव : सिब्बलजी, आम्ही सहमत आहोत. आम्ही काहीही करु शकत नाही

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी चार आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली आणि अर्जदार या दरम्यान घटनापीठाकडे जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले

संबंधित बातम्या:

आज काहीच करू शकत नाही, अर्जदारांनी घटनापीठापुढे जावे: सर्वोच्च न्यायालय

उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाणांनी काय नुसती भजी खायची का?

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा; याचिकाकर्ते ठाम

(Maratha Reservation plea adjourned for four weeks in supreme court)

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *