पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा; याचिकाकर्ते ठाम

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे करू नये. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडेच ही सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

विनोद पाटील, मराठा नेते

भीमराव गवळी | Updated on: Oct 27, 2020 | 11:47 AM

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणावरील सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे करू नये. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडेच ही सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. मात्र, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप काही निर्णय दिला नसून प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यानंतर त्यावर काही निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Vinod Patil On Maratha Reservation Hearing In Supreme court)

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर आज पुन्हा त्यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारचे वकील गैरहजर राहिल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राज्य सरकारचंही म्हणणं ऐकून घेण्याची विनंती केली. आमच्या विनंतीनंतर कोर्टाने ही सुनावणी काही काळासाठी पुढे ढकलली असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितलं. सरकारचे वकील कोर्टात हजर नव्हते यावरून सरकार गंभीर आहे की नाही? हे दिसून येतं, असंही ते म्हणाले.

खंडपीठ आहे, पण मंजुरी नाही

हे प्रकरण पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठाकडे गेलं आहे. पण खंडपीठ गठीत करण्यात आलं नाही. सरन्यायाधीश हे खंडपीठ गठीत करत असतं. पण आज तरीही तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी आज होत असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे कसं जाईल, यावर आमचा भर असेल, असं पाटील म्हणाले. राज्य सरकारनेही हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, असं सांगतानाच सरकारला काय अपेक्षित आहे, हे महत्त्वाचं आहे, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि विनोद पाटील यांच्या विनंती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. यावेळी सरकारकडून वकील मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, कपिल सिब्बल बाजू मांडतील. तर विनोद पाटील यांच्या वतीने वकील संदीप देशमुख बाजू मांडतील. तर राज्य सरकारकडून वकिल पी एस पटवलीया बाजू मांडणार आहेत.