तामिळनाडूला जमलं ते आपल्याला का जमत नाही?; मराठा आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला सवाल

या दोन्ही आरक्षणांवर स्थगिती नसल्यामुळे संबंधितांना त्याच्या सवलती मिळत आहेत. | Chandrakant Patil

तामिळनाडूला जमलं ते आपल्याला का जमत नाही?; मराठा आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला सवाल

कोल्हापूर: राज्य सरकारला तामिळनाडू सरकारप्रमाणे याचिका घटनापीठाकडे जाण्यापूर्वी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती का उठवता आली नाही, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. तामिळनाडूमध्येही आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. हे प्रकरणही घटनापीठासमोर सुनावणीसाठी आहे. तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या 10 टक्के आर्थिक मागास आरक्षणाचे प्रकरणाचीही घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. मात्र, या दोन्ही आरक्षणांवर स्थगिती नसल्यामुळे संबंधितांना त्याच्या सवलती मिळत आहेत. मग महाराष्ट्र सरकारला ही गोष्ट का जमली नाही, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. (Chandrkant Patil on Maratha reservation hearing in SC)

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षणाची याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारपरिषद घेऊन राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.

यापूर्वी 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या हातात 47 ते 48 दिवस होते. या काळात आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याच्यादृष्टीने हालचाली झाल्या पाहिजे होत्या. आता हे प्रकरण पाच जणांच्या खंडपीठाकडे गेले आहे. त्याठिकाणी मराठा याचिकेवर सखोल सुनावणी होईल. या काळात आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय होणार नाही. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबवणीवर पडल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

‘राज्य सरकारने पूर्वतयारी केली नाही, वकिलांमध्येच एकमत नव्हते’ आजच्या महत्त्वाच्या सुनावणीवेळी सुरुवातीला राज्य सरकारचे वकीलच न्यायालयात उपस्थित नव्हते. यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा अर्ज सादर केला. तेव्हा सरकारने नेमलेल्या कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. अर्जात जे मांडलय त्या सगळ्याशी आम्ही सहमत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून राज्य सरकारने आजच्या सुनावणीसाठी पूर्वतयारी केली नसल्याचे दिसून आले. मुळात याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी वरिष्ठ वकिलांनी दिल्लीत जायला हवे होते. संबंधित मंत्र्यांनीही दिल्लीत जाऊन या सुनावणीसाठी पूर्वतयारी करायला हवी होती, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

संबंधित बातम्या:

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही?; चंद्रकांत पाटील यांचा सरकारला सवाल

घटनापीठाची मागणी आधीच का केली नाही?, दीड महिना वाया का घालवला?; संभाजीराजेंचा चव्हाणांना सवाल

मराठा आरक्षण : सरपंचपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय काय झालं?

(Chandrkant Patil on Maratha reservation hearing in SC)

Published On - 4:06 pm, Tue, 27 October 20

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI