कर्नाटक निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप?, प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा काय?

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल आता कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर येणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. कर्नाटकच्या निवडणुका होईपर्यंत महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप येईल, असा दावा वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांनी केलाय. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, दोन भूकंप होतील. पण, हे दोन्ही भूकंप कर्नाटकच्या निवडणुका संपल्यानंतर होईल, असं मला वाटते. कर्नाटकमध्ये १० मे रोजी मतदान आहे. १३ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल लागेल. प्रकाश आंबेडकर यांनी सत्तासंघर्षाच्या निकालासंदर्भात एक भाष्य केलं. सर्वोच्च न्यायालय शिंदे यांच्या आमदारांना थेट अपात्र ठरवणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार नाही, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी ठाकरे गटाची आहे. यावर सुमारे नऊ महिने घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या १६ आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदिपान भूमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील आणि रमेश बोरणारे यांचा समावेश आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळातच

कोर्टाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार नाही, हे घटनातज्ज्ञांना वाटते. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळातच होईल. पण, कोणाच्या अध्यक्षतेखाली. तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवळ की आताचे अध्यक्ष नार्वेकर निर्णय घेणार हे कोर्टाला ठरवावं लागेल.

आमदारांच्या पात्रतेबाबत निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षचं घेऊ शकतील. अध्यक्ष जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत कुठलीही एजंसी हस्तक्षेप करणार नाही, असं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.

उल्हास बापट म्हणतात…

घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाला हे ठरवावं लागेल की, पक्ष सोडला याचा अर्थ काय?, स्वखुशीने पक्ष सोडला तर आमदार अपात्र होतात. दोन तृतांश आमदार एकाचवेळी बाहेर गेले तर चालतील की, हळूहळू बाहेर गेले तर चालतील हे ठरवावं लागेल. मर्जर कंपल्सरी आहे का, हे ठरवावं लागेल.

उज्ज्वल निकम म्हणतात…

घटनातज्ज्ञ ऍड. उज्ज्वल निकम म्हणतात, विशिष्ट जबाबदारी स्वायत्त संस्थांच्या विशिष्ट घटकांना दिलेली आहे. त्याप्रमाणे त्या घटकांनी काम करायला हवं. आमदारांची अपात्रता हा विषय अध्यक्षांच्या अखत्यारित दिला आहे. तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय स्वतःकडे घेईल काय. कायद्याचा अभ्यासक म्हणून मला असं वाटत, असं होणं शक्य नाही.