Bhagat Singh Koshyari: विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ठाकरे सरकारला का गुंडाळावी लागली? राज्यपालांच्या पत्रातल्या ‘तीन ओळीत’ उत्तर?
कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणारच अशी गर्जना करणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पत्रानंतर ही निवडणूक गुंडाळावी लागली.
मुंबई: कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणारच अशी गर्जना करणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पत्रानंतर ही निवडणूक गुंडाळावी लागली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रातील शेवटच्या तीन ओळीमुळे ठाकरे सरकारचा गेम फसला आणि नसत्या उद्योगात पडू नका सांगणाऱ्या ठाकरे सरकारला अखेर बॅकफूटवर जावं लागलं. राज्यपालांचं ते पत्रं व्हायरल झालं असून त्यातील शेवटच्या तीन ओळीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काल सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रं पाठवलं. या पत्रातून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदल्या दिवशीच्या पत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खासकरून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेवर राज्यपालांनी तीव्र आक्षेप घेतानाच मुख्यमंत्र्यांना गर्भित इशाराही दिला आहे.
काय आहेत या ओळी?
राज्यपालांच्या मोजून चार पॅरे आहेत. राज्यपालांनी या पत्रात अत्यंत मोजक्याच शब्दात पण मुद्देसूद मांडणी केली आहे. कायदेशीर बाबी समजावून सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी दाखला दिलेल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 208चा अन्वयार्थही त्यांनी विशद केला आहे. त्याशिवाय, ‘तुमच्या पत्राचा असंयमी टोन आणि धमकावणारा सूर पाहुण मी वैयक्तिकरीत्या खूप दु:खी झालो आहे. ते पत्र संविधानचं सर्वोच्च ऑफिस असलेल्या राज्यपालाचा अपमान आणि बदनामी करणारं आहे’, असं राज्यपालांनी या पत्रात नमूद केलं आहे. राज्यपालांचा हा सूर बरंच काही सांगून जात असल्याने अखेर आघाडी सरकारला निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून माघार घ्यावी लागल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
bhagat singh koshyari’s letter
पत्रात आणखी काय म्हटलंय?
संविधानाच्या कलम 159 नुसार राज्य घटनेचं संरक्षण, संवर्धन आणि बचाव करण्याची मी शपथ घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील नियमात करण्यात आलेले बदल हे प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्यानं त्याला सद्यस्थितीत मंजुरी देता येणार नाही, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. तुमच्या पत्रात तुम्ही संविधानाच्या अनुच्छेद 208 नुसार नियम तयार करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. पण तुम्ही अर्धवट माहिती देत आहात. त्याच अनुच्छेदात म्हटलं आहे की, जो काही विधीमंडळाचा निर्णय घेतला जाईल. तो संविधानिक असला पाहिजे. संविधानिक प्रक्रिया पार पाडूनच त्याची कार्यपद्धती असली पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
VIDEO : 4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 29 December 2021#Fastnews #news #headlinehttps://t.co/PXbmIaoSCq pic.twitter.com/Wwwbnp78aS
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 29, 2021
संबंधित बातम्या:
