OBC Reservation: इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यावरही ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राहणार काय?; विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरही ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राहू शकणार नाही.
नागपूर: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरही ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राहू शकणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्तीच केली पाहिजे, असं विधान विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी चर्चा करताना हे विधान केलं आहे. राज्यात इम्पिरीकल डेटा गोळा करून ओबीसींचं 27 टक्के राजकीय आरक्षण पाहू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करावा लागेल. 102वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर न्यावं, हे आता पंतप्रधान मोदी यांच्या हातात आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या पायाखालची माती सरकली
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारुप मागवण्यासाठी मनपा आयुक्तांना पत्र पाठवलं आहे. 18 तारखेला ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने कायदा दुरुस्त करुन ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण द्यावं. मध्य प्रदेश, यूपीचा विषय आल्याने केंद्र सरकारच्या पायाखालची माती सरकली आहे, असं ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच
महानगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ॲफिडेविट देऊन चार महिन्यांची मुदत मागितलीय, त्यामुळे महानगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोग तयारी करत असेल, पण सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. पुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, हा निर्णय आम्ही घेतलाय, असंही त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर
यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवरूनही सावधानतेचा इशारा दिला आहे. तिसरी लाट आली आहे. महाराष्ट्र लॅाकडाऊनच्या उंबरठ्यावर आहे. राज्यात रुग्ण वाढले आहेत. लॅाकडाऊन लागलं तर शाळा, मुंबई लोकल अशा अनेक सेवांबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात सध्या लॅाकडाऊनची स्थिती येत आहे. राज्यात कोरोना रुग्ण वाढीचा वेग वाढलाय. तिसरी लाट आली आहे. राज्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारीत विस्फोटक परिस्थिती राहील. रुग्णवाढ पाहिली तर लॅाकडाऊन शिवाय पर्याय नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या: