नवीन नागपूरची निर्मिती, नव्या महामार्गाने मराठवाड्याचा चेहरामोहरा बदलणार अन् मुंबई ते लातूर अंतर फक्त 4 तासाचं… मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत घोषणांचा पाऊस
Assembly Winter Session 2025: हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. यामुळे कोणत्या भागाला काय काय मिळाले ते एका क्लिकवर जाणून घ्या.
CM Devendra Fadnavis on Farmer Loan Waiver in Winter Session 2025: हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणांचा पाऊस पाडला. यावेळी अधिवेशन अवघ्या आठवडाभर चालणार असल्याने वातावरण निर्मिती झाली नाही. विरोधकांनी काही मुद्दे मांडले. पण यंदा अधिवेशनात विशेष धार दिसली नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून तर अनेक विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट मत मांडले. यामध्ये कोणत्या भागाला काय काय मिळेल ते एका क्लिकवर जाणून घ्या.
महाराष्ट्र थांबणार नाही
नवीन सरकार आल्यावर एक वर्ष झाले. आम्ही महायुतीमधील तिन्ही नेते एकत्रित निर्णय करतो. अंमलबजावणी चा प्रयत्न सातत्याने करतो. नगरपालिका निवडणुका झाल्या. महापालिका व जिल्हा परिषद होतील. अनेक वर्षे निवडणूक न झाल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये दु:ख होते. आता लोकशाही खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचण्यास महाराष्ट्र गतीने काम करेल. मध्यंतरी महाराष्ट्राला भोगावे लागले. या सगळ्या गोष्टी विसरून जायच्या. कारण महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. सकारात्मकतेने पुढे जायचा आमचा विचार आहे. विकासाचा अजेंडा निवडणूक मांडला. कुठेही टीका केली नाही. अमृतमहोत्सवी महाराष्ट्र घडविण्यासाठी वाटचाल करायची आहे. सभागृहातील दोन्ही बाजुच्या नेत्यांना आवाहन आहे. रचनात्मक कार्यातून महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो हिताचा विचार करनारे आहोत. महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा विचार करूयात, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
कोणतीही योजना बंद होणार नाही
अनेकांनी योजनांवर शंका घेतली. निवडणूक झाली की योजना बंद करतील बोलले. कुठलीही योजना बंद होणार नाही. पाच वर्षे योजना सुरु राहतील. व्हिजन डॉक्युमेंट महाराष्ट्राच्या विकासाचे तयार केले आहे. २०३०, २०३५ व २०४७ असे तीन टप्पे केले आहे, २०२९-३० दरम्यान देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी महाराष्ट्र असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
देशात ३ राज्य आहेत. ज्यांचे दायित्व २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यात, गुजरात ओरिसा व महाराष्ट्र आहे. राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्यांच्या आत ठेवणे गरजेचे आहे. लाडकी बहीण व शेतकरी यांना पैसे देऊन ३ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. त्यामुळे आपण दिवाळखोरीकडे चाललो नाही. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत राज्याने भांडवली गुंतवणूक जास्त केलेली आहे. कुठलीही तडजोड आपण केलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गुंतवणुकीचा ओघ सुरूच
महाराष्ट्र हा गुंतवणुकीत पुढे चालला आहे. दावोसमध्ये आपण पाहिले की १५ लाख कोटी रुपयांचे करार होते. त्यातील ५ लाख कोटी ही विदर्भातील होती. कोकणात २ लाख कोटी गुंतवणूक होती. २०२२ ते २५ विचार केला, तर दावोस गुंतवणूक ही १७ लाख कोटींवर जाते सामंजस्य करारापैकी अंमलबजावणी झाली त्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. पहिल्या २ वर्षांतील ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. म्हणजे करार अंमलबजावणी सुरु आहे. १३ लाख ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. ७ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. एफडीए मध्ये महाराष्ट्र नंबर वन आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
सौरऊर्जेत विदर्भ भारतात अव्वल
परदेशी गुंतवणूक पाहिली तर आल्यानंतर ते तीन राज्ये एकत्रित केले तरी आपली गुंतवणूक जास्त आहे. २०२५-२६ मध्ये ही ९१ हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. देशातील एकूण गुंतवणूक पैकी ३१ गुंतवणूक फक्त महाराष्ट्रात आली आहे. विदर्भात गडचिरोली हे नवे मॅग्नेट तयार झाले आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक ही गडचिरोली मध्ये आली आहे. गुंतवणूक केलेली कंपनी तील काहींचे उत्पादन सुरु झाले आहेय त्यामुळे सोलर मॉड्युलमध्ये विदर्भ हे देशात एक नंबर होईल, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठवाडा EV Capital
स्टीलमध्ये २ लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. तर १ लाख रोजगार निर्माण होईल. गोल गॅसिफिकेशनमध्ये देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक म्हणजे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक विदर्भात आली आहे. ईव्ही कॅपिटल म्हणून मराठवाडा तयार होतेय.५० हजार कोटींची व ३० हजार रोजगार गुंतवणूक आली आहे. टोयोटा, स्कोडा, अशा जगातील सर्वात मोठे ब्रँड मराठवाड्यात आले आहेत. इतर क्षेत्रात ही चांगली गुंतवणूक येत आहे. नाशिक, कोकण असेल.आता पाण्यासोबत सातारा व कोल्हापूर येथे ही गुंतवणूक येतेय. मिहान हे देशातील आयटी मधील बिग ६ आहेत, ते सर्व मिहान मध्ये आहेत. प्रत्यक्ष रोजगार हा १ लाख २५ हजार लोकांना मिळाला आहे, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना थेट मदतीचा हात
महाराष्ट्रात महाभरती सुरु केली. या ३ वर्षांत १ लाख २० हजार सरासरी नोकरी दिल्या. पुढील २ वर्षांत तेवढ्याच नोकरी देणार आहोत. इतिहासातील सर्वात मोठी भरती असेल. शेतकरी ३२ हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले. त्यात १० हजार कोटी पायाभूत सुविधा तर २ हजार कोटी नरेगा योजनेसाठी तर उरलेले थेट मदत देत होतो. २७ हजार विहिरींना दुरुस्ती साठी ८० कोटी रुपये दिले आहेत. काही कामांना सुरुवात करा. पुढच्या बजेटमध्ये पैसे उपलब्ध करून देऊ हे सुद्धा सांगितले आहे. याबाबत २ जीआर काढले. एक १० हजार तर दुसरा ९ हजार कोटींचा होता. १५ हजार कोटी रुपये थेट शेतकरी खात्यात गेले आहेत. ९१ लाख शेतकरी यांच्या खात्यात थेट मदत गेली आहे. तर ९२ लाख शेतकरी यांना मदतीचे वाटप झाले आहे.
कापूस संदर्भात सीसीआयने उत्पादकतेवर आधारित खरेदी ठरवली. त्यामुळे शेतकरी यांचे नुकसान होत होते. तेव्हा उत्पादकता पकडताना पहिल्या ३ जिल्ह्यांची सरासरी उत्पादकता पकडावी. त्यामुळे २३६८ किलो प्रति हेक्टर ही खरेदी चालली आहे. कुठल्याही शेतकऱ्यांचा पैसा परत जाणार नाही. विदर्भ व मराठवाडा येथील शेतकरी यांसाठी शेतकरी कृषी संजिवनी योजना गेमचेंजर आहे. सर्व अर्जांना मान्यता दिली आहे. सरपंचांना प्रशिक्षण दिले आहे. ५ हजार गावांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे.
वीज निर्मितीत मेगा पाऊल, विद्युत बिलही कमी
१२ हजार मॅगावॅट विज २०२६ पर्यंत तयार करत आहोत. वीज खरेदी मध्ये कंपनीला १० हजार कोटी रुपयांचा फायदा होईल. पावणे तीनशे कोटी झाडांच मेटीगेशन या १६ मेगावॉट साठी लागले असते. म्हणजे आपण पावने तीनशे कोटी झाडं लावली अस आपण म्हटलं पाहिजे २१ पुरस्कार आपल्याला मिळाले, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
महावितरणने रेकॉर्ड केला. एका महिन्यात ४५ हजार पंप आपण लावले. शेतकरी खूष आहे. मी स्वतः शेतकरी सोबत बोललो. आता दिवसा पाणी येत असल्याने शेतकरीला फायदा आहे. सुधीर भाऊंची मागणी असायची. आता शेतकऱ्यांनी अभिनंदन केले. महाराष्ट्र नव्हे तर आशियाचा ग्रीड स्थिरता करणार आहेत. ७६ हजार मेगावॅटचे पंप स्टोरेज करार आपण केले आहेत.नॅशनल ग्रीडला आपण पॉवर देऊ. पुढच्या सहा महिन्यात १ लाख मेगावॅट चे आपण २४ बाय ७ चालणारे ग्रिड करणार आहोत. वीजबिल गेल्या २० वर्षे दरवर्षी ९ टक्क्यांनी वीज दर वाढायचे. आता २ टक्क्यांनी कमी होतील. दर महिन्याला कमी जास्त बिल यायचे. कमी झाले तर नजरेत येत नाही, असा चिमटाही मुख्यमंत्र्यांनी काढला.
कर्जमाफी करणार
आपल्यावर अतिृष्टीचा ताण आला म्हणून थोडा अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे. पण कर्जमाफी करणार आहोत. पण त्याचा फायदा बँकेला होता कामा नये. २०१७ व २०२० मध्ये कर्जमाफी केली तरी शेतकरी कर्जमाफी मागतो. त्यामुळे उपाययोजना एकदम येणार नाही. पण काहीतरी करावे लागेल. त्यादृष्टीने समिति काम करत आहे. १ जुलै पर्यंत सर्व घोषणा आपण करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सिंचन अनुशेषाविषयी महत्त्वाची माहिती
फक्त ४९ हजार एकरचा अनुशेष राहिला आहे. अकोला, हिंगोली, बुलढाणा हे तीनच जिल्हे राहिले आहेत. प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. १४ हजार ऐवजी १९ हजार एवढी सिंचन क्षमता अकोल्यात होईल. बुलडाण्यात २९ हजार हेक्टर अनुशेष आहे. चार प्रकल्पात १ लाख ६८ हजारची सिंचन क्षमता करतोय. अनुशेष पूर्ण करून त्यापलीकडे सिंचन क्षमता आपण निर्माण करू. विदर्भात ४८५ प्रकल्प आहे. ७७१ प्रकल्प पूर्ण केले आहे. फक्त ७४ प्रकल्प बांधकामाधीन आहे. बुलढाणा जिल्हा हा अनुशेषातून अधिशेषात जाणार आहे. गोसी खुर्दची सर्व कामे पूर्ण केली. काही योजना घेतल्या आहेत. २ लाख ५४ हजार निर्माण होईलकाही योजना घेतल्या आहेत. २ लाख ५४ हजार निर्माण होईल. त्यासाठी आवश्यक निधी दिला आहे. जून २०२७ पर्यंत कां पूर्ण होईल. आता नवीन प्रकल्प येतोय. तो ही केला जाईल. ७ हजार ९५० कोटी रुपये विदर्भातील या प्रकल्पांसाठी दिला आहे. सिंचन क्षेत्रात काम केल्याबद्दल केंद्र सरकारने पुरस्कार दिला आहे. हा सिंचनातील सर्वोच्च पुरस्कार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील प्रकल्पांचा असा पाढा वाचून दाखवला.
दरवर्षी पुरात १०० टीएमसी पाणी वाहून जाते. त्यातील ३० टीएमसी पाणी उजनीत आणायचे ते पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी गावे व मराठवाड्यातील गावांना द्यायचे. हे प्रकल्प झाल्यावर दुष्काळ हे महाराष्ट्रासाठी भुतकाळ होईल. निधी वाटपात असमतोल होऊ नये याची काळजी घेतली आहे. वैधानिक विकास मंडळ पुन्हा जीवंत करू. जास्त पैसे विदर्भ व मराठवाड्याला दिले आहेत. या सरकारमध्ये कुठेही अन्याय विदर्भ व मराठवाड्यावर होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर आश्वासन दिले.
एकाने नाना, तर दुसऱ्या बायपासने प्रफुल्ल पटेल जातील
नागपूर गोंदिया द्रुतगती महामार्ग हा समृद्धी एक्सटेंशन करतोय. नाना भाऊंकडे लवकर पोहोचता यावे. नानांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन बायपास देऊ. एकाने नाना, तर एकाने प्रफुल्ल पटेल जातील. गडचिरोली व चंद्रपूर साठी एक कॉरिडॉर करतोय. त्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्ग आहे. त्याचा फायदा मराठवाड्याला होईल काही आक्षेप होते. त्यात एक खरा होता. सोलापूर पासून अलायमेंट ही राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर जात होती. जोडली न केलेली ठिकाणे जोडता येतात. म्हणून सोलापूर पासून सांगली मार्ग जाणारी अलायमेंट करतो. जयंत पाटील सुटले होते, आता त्यांना जवळ आणले असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगताच एकच हश्या पिकला. या महामार्गामुळे ३२ जिल्ह्यांना कनेक्टिव्हिटी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लातूर ते मुंबई चार तासात सुसाट
लातूर ते मुंबई हे अंतर साडेचार तासाचे होईल. अभिमन्यू पवारने मागितला म्हणून मी दिलाय ४५० किमीची लांबी आहे. ३६ हजार कोटींचा महामार्ग आहे. ठाणे, पुणे, बीड, अहिल्यानगर व लातूर हे जोडले जातील. बदलापूर जवळ टनेल केला आहे. त्यातून १५ मिनिटांत अटल सेतूवर येतो. त्यामुळे २० मिनिटांनी मुंबई गाठता येईल. पुढे वाढवण बंदर व नवी मुंबई विमानतळ गाठता येईल. गडचिरोली मध्ये आपण विमानतळ सुरु करतोय. गेट वे टु साऊथ इंडिया करायचे आहे. धावपट्टी तयार करायची आहे. महामार्गालगत एअरपोर्ट करतोय. सुधीर भाऊंना नागपूर ऐवजी चंद्रपूर मधूनच विमान मिळाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. १ हजार नवीन फ्लाईट सुरु करतोय. अमरावती येथे पायलट ट्रेनिंग सेंटर सुरु करतोय. १० हजार पायलट आपल्याला लागणार आहेत. इंडिगोची समस्या त्याच मुळे झाली होती, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
