OBC reservation | नागपुरात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग, पूर्व विदर्भातील 115 प्रतिनिधींनी मांडली भूमिका 

नागपूर : नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या सहा जिल्ह्यांतील विविध संघटना, नागरिकांनी काल समर्पित आयोगापुढे आपली भूमिका मांडली. नागपूर विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner’s Office) कार्यालयात आयोगाच्या तीन पथकाने दुपारी पावणेचार वाजतापासून सुनावणीला सुरुवात केली. एकूण 115 शिष्टमंडळांनी व व्यक्तिंनी आयोगापुढे आपली बाजू मांडली. राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (Backward Classes) बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आलं. समर्पित आयोगासमोर मोठ्या प्रमाणात विविध राजकीय पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी (Delegation) आणि नागरिक-प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रत्येकाने आपली लेखी निवेदने सादर केली.

शिष्टमंडळाच्या सदस्यांचे म्हणणे रेकॉर्ड

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजी अधिसूचना जाहीर केली. त्याद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठीत केला आहे. या आयोगाने सकाळच्या सत्रात अमरावती तर दुपारच्या सत्रात नागपूर येथे सुनावणी घेतली. आयोगाच्या नागपूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात व्यक्ती आणि प्रतिनिधींनी नोंदणी केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपुरातील उन्हाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन बाहेर सुसज्ज मंडप टाकण्यात आला होता. या ठिकाणी येणाऱ्या शिष्टमंडळाला नोंद घेऊन टोकण दिले जात होते. तीन गटात आयोगाच्या सदस्यांनी शिष्टमंडळांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. या सर्व शिष्टमंडळाच्या सदस्यांचे म्हणणे रेकॉर्ड करण्यात आले आहे.

सहा जिल्ह्यातून निवेदने

नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींनी निवेदनं दिली. अल्पसंख्याक, भटक्या विमुक्त संघटना, अनुसूचित जाती, कास्ट्राईब संघटना, विविध जातीच्या संघटना, राजकीय पक्ष व संघटना, विविध राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे प्रवक्ते, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्रतिनिधींनी निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. आयोगाने निवेदने देण्यासाठी दुपारी 4.30 ते 6.30 पर्यत वेळ ठेवली असताना नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता 3.45 पासून आयोगाने कामकाजाला सुरूवात केली. सायंकाळी उशिरापर्यंत निवेदने स्वीकारण्यात आली. राजकीय पक्षांसह विविध संस्था आणि संघटनांच्या एकूण 115 प्रतिनिधींनीदेखील आपली मते नोंदवली. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, सदस्य टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, डॉ. नरेश गिते, माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, माजी. प्रधान सचिव ह.बा.पटेल व या आयोगाचे सदस्य सचिव तथा महाराष्ट्र मस्त्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्वीकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.