Anil Kumar Jain : पावसामुळे कोळशाच्या खोदकामात अडचण, पाऊस थांबताच वाढेल उत्पादन, अनिलकुमार जैन यांची माहिती

नागपूर : पावसाच्या दिवसात कोळशाची खोदकाम कमी होते. ओपन ग्राउंडमध्ये काम कठीण होऊन जाते. त्यामुळे आम्ही कोळसा पुरवठा पूर्ण करू शकत नव्हतो. त्यामुळे खास करून महाजनकोला (Mahajanco) मोठे प्रॉब्लेम निर्माण झाले. मात्र आम्ही दुसरीकडून कोळसा उपलब्ध करून दिला. आमच्याकडे आता दहा ते पंधरा दिवसांचा कोळशाचा स्टॉक उपलब्ध आहे. पाऊस थांबल्यानंतर कोळशाचे उत्पादन वाढेल. ती गरज पूर्ण होईल. कोळसा कमी होता. त्यावेळी सरकारने निर्णय घेतला होता की, त्यामध्ये मिक्स करण्यासाठी काही इम्पोर्टेड कोळसा मागवायचा. तो सुद्धा मागवण्यात आलेला आहे. काही खाजगी कंपन्यांनी कोळसा उत्पादन कमी केल्यामुळे त्याचा सगळा भार सरकारी कोळसा कंपन्यांवर पडला होता, असं केंद्रीय कोळसा सचिव (Union Coal Secretary) अनिल कुमार जैन (Anil Kumar Jain) यांनी सांगितलं. ते नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधत होते.

कायदा करण्यावर विचार सुरू

अनिलकुमार जैन यांनी सांगितलं की कोळसा कामगारांसाठी असलेल्या पीएफ आणि पेन्शन संदर्भातील एक व्यवस्था आहे. ती व्यवस्था फार जुनी आहे. मात्र ती इपीएफओपेक्षा जास्त चांगली आहे. कामगारांच्या पेंशनसाठी सरकार काही पैसा देते. जे योगदान आमच्या नावाने होत असते त्यातून हे पेन्शन देत असते. पण ते जुन्या व्यवस्थेनुसार कमी आहे. त्यामुळे सरकारला आपल्या बजेटमधून त्यात पैसा टाकावा लागतो. यामुळे मोठा घाटा आहे. पण पेन्शन दिली जाते. आम्ही कोळसा खरेदी करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना अनुदान म्हणून दहा रुपये प्रति टन याप्रमाणे घेण्याचं ठरविलं. त्यानुसार सरकारी कंपन्या हे देत होती. मात्र खाजगी कंपन्या देत नव्हत्या. त्यामुळे आता हा कायदाच करण्यावर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये प्रति टनचा भाव सुद्धा वाढविण्याची योजना आहे. त्यामुळे याचा फायदा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये चांगला होणार आहे, असंसुद्धा केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन यांनी सांगितलं.

वेकोलितील कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनवर बैठक

वेस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेडच्या (वेकोलि) कर्मचार्‍यांना मिळणारी पेन्शन नेमकी किती आणि त्यात काही वाढ कशी करता येईल, या विषयावर नागपुरात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सचिव अनिलकुमार जैन सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशीही संवाद साधला. ते म्हणाले, वेकोलित कार्यरत कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी ठरावीक रक्कम ठेवली जाते. प्रति टन दहा रुपये याप्रमाणे काही निधीही आम्ही घेत असतो. मागील वर्षी वेकोलिने त्यानुसार सुमारे 622 कोटी रुपये त्या खात्यात जमा केले. वेकोलि पैसा देते पण, इतर खासगी कंपन्या निधी देत नसल्याने त्यांच्याकडील निवृत्त कर्मचार्‍यांवर हा एकप्रकारे अन्याय आहे. त्यामुळे येत्या काळात कोळसा व्यापारातील खासगी कंपन्यांनाही तो निधी देण्याची वैधानिक तरतूद केली जाईल, असे संकेत अनिलकुमार जैन यांनी दिले. यावेळी कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, वेकोलिचे सीएमडी मनोज कुमार उपस्थित होते.