पोहरा येथे शेळी समूह योजना राबविणार, आणखी राज्यात किती प्रकल्प आणि निधीची व्यवस्था काय?
अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी (Punyashlok Ahilya Devi) महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह (Goat group project) प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
नागपूर : राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमिहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर आहे. राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या (Mass production) 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते. राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासाच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते. जातीवंत पशुधन (Breeded livestock) उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला (Goat sheep rearing) चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी केले स्वागत
राज्यातील 106 लाख शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लाख तर नागपूर विभागात 13.24 लाख एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे. शेळी समुहासंदर्भात पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू केलेल्या पाठपुराव्याला ही शासकीय मोहोर लागली आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
अरब देशांमध्ये होणार शेळीची निर्यात
नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये राज्यातून मोठ्या प्रमाणात गोट फार्मिंगला चालना देण्याबाबत त्यांनी सूतोवाच केले होते. तसेच अमरावती व नागपूर विभागात मोठ्या संख्येने शेळी मेंढी विकास शक्य आहे. अरब देशांमध्ये कार्गो विमानाने शेळीची निर्यात येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देऊ शकते, असेही केदार यांनी स्पष्ट केले होते. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रीया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील. एक सकारात्मक सुरुवात झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
फ्रीडम टू वॉक अँड सायकल, सर्वाधिक नोंदणी करण्याचा मान नागपूरला, काय आहे ही मोहीम?
Nagpur Court | सहमतीने शरीरसंबंध म्हणजे अत्याचार नव्हे, सत्र न्यायालयाचा निर्णय, आरोपी दोषमुक्त
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजना, कोणकोणत्या वस्तूंचे होणार वाटप, नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती
