Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना तर फसवी, काँग्रेस हायकोर्टात; याचिकेवरुन आता भाजपचा जोरदार पलटवार, दोन्ही पक्षात उडाली चकमक
Congress in High Court : लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून भाजप आणि काँग्रेस मध्ये जोरदार हमरी तुमरी सुरू झाली आहे. त्यापेक्षा महालक्ष्मी योजना चांगली असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. काय आहे हे प्रकरण?
काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांच्या जवळचे मित्र अनिल वडपल्लीवार यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही योजना फसवी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यावरुन आता राजकीय वातावरण तापले आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेसचा मुळातच लाडकी बहीण योजनेला आणि महिलांसाठीच्या इतर शासकीय योजनांना विरोध आहे, त्यामुळेच ते आपल्या मित्र आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचा आरोप भाजप नेते सुधाकर कोहळे यांनी केला आहे.
महिलांची माफी मागा
काँग्रेसने राज्यातील महिलांची माफी मागावी अशी मागणी ही कोहळे यांनी केली आहे.. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने भाजपचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. भाजपकडून ज्या अनिल वडपल्लीवार यांच्यावर लाडकी बहीण योजने विरोधात याचिका टाकल्याचा आरोप केला आहे, ते अनिल वडपल्लीवार काँग्रेस पक्षाचे सदस्य सुद्धा नाही असा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. महायुतीची लाडकी बहीण योजना फसवी असून काँग्रेस पक्षांना त्यापेक्षा जास्त चांगली महालक्ष्मी योजना महिलांसमोर मांडल्याचा दावाही नाना पटोले यांनी केला आहे. याचिकेत काय मुद्दे
अनिल वडपल्लीवार यांनी ‘लाडकी बहीण योजनेसह मोफत लाभांच्या विविध शासकीय योजनांना नागपूर खंडपीठात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता लाडकी बहीण योजनेसह मोफत लाभाच्या इतर योजना आणि त्यासंदर्भातले राज्य सरकारचा निर्णय अवैध घोषित करण्याची विनंती अनिल वडपल्लीवार यांनी त्यांच्या याचिकेतून केली आहे.
सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही.. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक असल्याचे वडपल्लीवार यांनी त्यांच्या याचिकेत नमूद केले आहे.. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणाची सद्यस्थिती, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींची माहिती 2 आठवड्यात न्यायालया समोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
