Congress Ayodhya Tour: चलो बुलावा आया है, प्रभू रामने बुलाया है; आता काँग्रेस नेते अयोध्येला जाणार

नागपूर: एकीकडे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांचा अयोध्या दौरा (Ayodhya Tour) रद्द झालेला असतानाच आता काँग्रेस (Congress) नेते अयोध्येला जाणार आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, इतर पदाधिकारी श्रीराम दर्शनासाठी अयोध्येला जाणार आहेत. जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच काँग्रेस नेते अयोध्येला जाणार आहेत. श्रीरामाच्या दर्शनाचं आमंत्रण आल्याने आम्ही अयोध्येला जाणार आहोत, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे जूनमध्येच शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरेही अयोध्येला जाणार आहेत. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या या दौऱ्याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात पालिका निवडणुका होत आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आपण हिंदुत्ववादी असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मनसे आणि शिवसेनेनंतर आता काँग्रेसही या शर्यतीत उतरली आहे. या आधी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारही सहकुटुंब अयोध्येला जाऊन आले आहेत.

अतुल लोंढे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वी अयोध्येतील दशरथ गादीचे प्रमुख महंत बृजमोहन दास यांनी दादरच्या टिळक भवनमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी पटोलेसह काँग्रेस नेत्यांना अयोध्येला येण्याचे निमंत्रण दिले होते. काँग्रेसने हे निमंत्रण स्वीकारलं आहे. या निमंत्रणामुळेच काँग्रेस नेते अयोध्येला जाणार आहेत. काँग्रेस नेते जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अयोध्येला जाणार आहेत. त्याची काँग्रेसने जय्यत तयारीही सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

राऊतांची टीका

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर टीका केली आहे. राज यांच्या दौऱ्यात काही अडचणी होत्या तर त्यांनी आम्हाला सांगायचं होतं. आम्ही त्यांना मदत केली असती. अयोध्या आणि वाराणासीत शिवसेनेला मानणारा मोठा वर्ग आहे. तिथे आम्ही आमचे मदत कक्ष आहेत. त्यांना मदत केली असती, असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.

तेव्हा इम्पिरिकल डेटा का दिला नाही?

यापूर्वी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एका आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. आता एका आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारने कुठला इम्पिरीकल डाटा दिला, हे महाविकास आघाडी सरकार नक्की शोधेल. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना त्यांनी इम्पिरिकल डाटा का दिला नाही? ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र सरकार 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती का करत नाही? राज्य सरकारने आयोग नेमला, काम सुरु झालंय. सरकार लवकरंच सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा देणार असं सांगतानाच 50 टक्क्यांच्या आत राहून ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर अनेक ठिकाणी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही. 50 टक्क्यांची मर्यादा काढली तर देशभरातील ओबीसींना न्याय मिळेल, असं अतुल लोंढे यांनी सांगितलं.