व्हॉट्सअॅपवर रेड टिकमार्क आल्यास कोर्टाची नोटीस ? सध्याच्या चर्चेत तथ्य काय ? तज्ज्ञ म्हणतात…
व्हॉटस्अॅपबाबत सध्या सुरु असलेल्या वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे सोशल मीडिया तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. (misinformation regarding whatsapp privacy)
नागपूर : भारत सरकारने फेसबुक तसेच ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांना आपल्या नव्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मोठा वाद सुरु आहे. लोकांमध्ये अनेक प्रकारचे भ्रम निर्माण होत आहेत. यात भर म्हणून आता व्हॉट्सअॅपसंदर्भात अफवांचे पेव फुटले आहे. व्हॉट्सअॅप हे माध्यम लोकांच्या गोपनीयतेशी छेडछाड करत असल्याचा दावा अनेकांकडून केला जातोय. मात्र, व्हॉट्सअॅपबाबत सध्या सुरु असलेल्या वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे सोशल मीडिया तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. (misinformation regarding Whatsapp use and its privacy has been spread on social media know all information)
अफवा नेमक्या काय आहेत ?
केंद्र सरकार आणि मायक्रोब्लॉगिगं साईट ट्वीटरमध्ये सध्या वाद सुरु आहे. याच ट्वीटर आणि सरकारमधील वॅारच्या काळात व्हॉट्सॲप बद्दलसुद्धा अफवांचा बाजार सुरु झालाय. व्हॉट्सॲपवरील एक लाल टिकमार्क म्हणजे तुमच्यावर पाळत असते. दोन लाल टिकमार्क म्हणजे तुम्हाला थेट कोर्टाची नोटीस येईल. तसेच तुमच्यावर कारवाई होईल. अशा प्रकारच्या अफवांचे मॅसेजेस सध्या व्हॅाटॲपवर व्हायरल होत आहेत. अशा मेसेजमुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीती पसरली आहे.
अफवांमध्ये सतत्या किती ?
सध्या फिरत असलेल्या मेसेजेसमुळे सामान्य लोकांमध्ये भ्रम निर्माण झाला आहे. खरंच आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे का ? दोन रेड टीक आल्यानंतर खरंच आपल्याला कोर्टाची नोटीस येईल का ? असे अनेक प्रकराचे प्रश्न सामान्यांना पडत आहेत. यावर बोलताना सध्या फिरत असलेल्या मेसेजेसमध्ये काहीही तथ्य नाही. या केवळ अफवा आहेत, असं मत सोशल मीडिया तज्ज्ञ अजित पारसे यांनी व्यक्त केलंय. त्यांनी व्हॉट्सॲपवरील संवाद गोपनीय आणि सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे. तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहनसुद्धा पारसे यांनी केलंय.
सोशल मीडियासंदर्भात सरकारचे नवे नियम
दरम्यान, 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना 3 महिन्यांच्या आत काही सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. ते आदेश भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येही प्रकाशित केले गेले होते. या आदेशानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले गेले होते. तसेच हे सर्व अधिकारी भारतात असणे आवश्यक आहे. या आदेशात असेही म्हटले होते की, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा मोबाईल अॅपवर फिजिकल कॉन्टेक्स पर्सनची माहिती द्यावी लागेल. या नियमांचे पालन केले नाही तर समाजमाध्यमांवर योग्य ती कारवाई केंद्र सरकार करु शकते. या नव्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
इतर बातम्या :
(misinformation regarding Whatsapp use and its privacy has been spread on social media know all information)
