पुणे हिट अँड रन केसप्रकरणात माजी गृहमंत्र्यांचा खळबळजनक दावा, आरोपींना वाचविण्यासाठी काय सुरु आहे कारनामा, अनिल देशमुखांचा गंभीर आरोप काय
Pune hit and run case : पुण्यातील कल्याणीनगर येथील अपघातप्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दाव्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपींना वाचविण्यासाठी आता असा कारनामा करण्यात येत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
पुण्यातील धनाढ्याच्या अल्पवयीन मुलाने बेदकारपणे कार चालवून दोघांचा जीव घेतला होता. याप्रकरणात आरोपीला वाचविण्यासाठी पोलिसांसह सर्वच यंत्रणा कामाला लागली होती. देशभरातून संतापाची लाट उसळल्यानंतर यंत्रणा नरमली. या प्रकरणात एकामागून एक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दाव्याने तर आणखी खळबळ उडाली आहे. त्यांनी राज्य सरकार आणि यंत्रणेवर अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. अल्पवयीन मुलगा आणि इतर आरोपींना वाचविण्यासाठी मोठा कट रचण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनिल देशमुखांचे अत्यंत गंभीर आरोप
पुण्यामधील कल्याणीनगर येथे हिट ॲंड रन केस झाली. त्यात विशाल अग्रवाल याच्या अल्पवयीन मुलाचे ब्लड सॅम्पल बदलण्यात आले. यात राज्य सरकराचा हात असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्र्यांनी केला. रक्ताचे नमुने बदलण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर याप्रकरणातील काही जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर निलंबित अधिकाऱ्यानेच हा प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. या सर्व प्रकारात राज्य सरकारचाच वरदहस्त असल्याचा आरोप अनिल देशमुखांनी केला आहे.
मृतकांनाच दोषी ठरविण्याचा कट
आरोपीला वाचविण्यासाठी यंत्रणा अजूनही काम करत असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला. आता माझी गृहमंत्री म्हणून माझी अशी माहिती आहे की, मतकांच्या Viscera Report मध्ये Alcohol पॉझिटिव्ह आहे हे दाखविण्याची तयारी सुरु आहे. मृतकाचा व्हीसेरा काढण्यात आला तो पॅाझीटीव्ह करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मृतक हे दारु पिऊन वाहन चालवत होते, असं न्यायालयात दाखवण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांवर मोठा राजकीय दबाव
मृतकांच्या व्हीसेरामध्ये अल्कहोलचा अंश टाकण्यात आलाय, अशी आपल्याला माहिती मिळाल्याचे ते म्हणाले. अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलण्याचे प्रयत्न झाल्यामुळे, त्या अल्पवयीन आरोपीला वाचवण्यासाठी हा दुसरा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असं झालं तर आरोपी सुटून जाईल आणि मृतक आरोपी ठरतील यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
