मान्सून काळात तहसीलदारच ‘बॉस’; ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून थेट अधिकार, नैसर्गिक आपत्तीशी आता चार हात
Tehsildar Become Incident Commander: मान्सून राज्यात लवकरच धडकणार आहे. त्याअगोदरच आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता आपत्तीशी चार हात करण्यासाठी तहसीलदारांना मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत.
Tehsildar Become Incident Commander: मान्सून काळात नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. पूर, अतिवृष्टी, वीज पडणे, रस्ते अपघात आणि इमारत दुर्घटनांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्याचा अधिकार हा तहसीलदारांना असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व विभागांना तहसीलदार आता थेट आदेश देऊ शकतील. पीडब्ल्यूडी, एनएचएआय, सिंचन, महावितरण, पोलीस, आरोग्य आणि अग्निशमन विभागांमध्ये समन्वयाची जबाबदारी तहसीलदारांवर असेल. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या संबंधित तालुक्यांचे इन्स्टिडंट कमांडर म्हणून अधिकार दिले आहेत.
तहसीलदारच आता ‘बॉस’
बचाव, मदत आणि पुनर्वसन कार्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री तातडीने उपलब्ध करावी लागणार
तहसीलदारांच्या आदेशांचे पालन सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक
आदेश न पाळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा
कलम 51 आणि 55 अंतर्गत दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई होणार
आपत्तीच्या वेळी प्रतिसादातील विलंब टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू
पुढील आदेशापर्यंत तहसीलदार ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून कार्यरत राहणार
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत थेट कारवाई
तहसीलदार हे इन्सिडंट कमांडर म्हणून काम पाहतील. त्यांच्या वैध आदेशाचे पालन करण्यात कुचराई केल्यास अधिकारी, कर्मचारी, विभाग अथवा संस्था यांच्यावर थेट कारवाई होईल. त्यांचे आदेश पालन करण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम कलम 51 आणि 55 अंतर्गत दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी स्पष्ट केले.
आता तहसीलदारांचे आपत्ती व्यवस्थापन, शोध व बचाव, मदत आणि पूनर्वसन कार्यासंदर्भातील आदेश सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांसाठी बंधनकारक असतील. तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सिंचन विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, पोलिस, आरोग्य विभाग, अग्निशमन सेवा आणि शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम तहसीलदार यांना करावे लागेल.
